सुप्रीम कोर्टाचा आदेश रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा

बसपाचे निवेदन : रिक्त जागांची श्वेतपत्रिका जाहीर करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
यवतमाळ : अनुसूचित जाती, जमातीचे वर्गीकरण आणि क्रिमिलेयर लावण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले. हा आदेश संविधानविरोधी आहे. संविधानविरोधी निर्णयाला रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात यावे, अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने करण्यात आली. याविषयीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे सादर करण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती, जमातीचे वर्गीकरण करून त्यांना क्रिमिलेयर लावण्यासंदर्भात निर्णय दिला. हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे विनाविलंब संसदेचे विशेष सत्र बोलावून हा निर्णय रद्द करण्यात यावा. एससी, एसटी, ओबीसी, जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे सादर करण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रभारी संतोष ढाले, जिल्हा उपाध्यक्ष शंकर धनकुलवार, ज्ञानेश्वर बागडे, शिवप्रसाद राऊत, भूपेश टिपले, सुगतानंद भगत, सत्यप्रकाश भगत यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते.