क्षमता सव्वा लाख हेक्टरची ओलित 14 हजार हेक्टरवर

यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचनाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात असल्याने या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याला मंजुरात मिळाली, असे प्रकल्प पूर्णही झाले. मात्र त्या प्रकल्पातून सिंचनाचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. जिल्ह्यातील बेंबळा, अरुणावती, पूस, अधरपूस, गोखी, वाघाडी, सायखेडा, बोरगाव, नवरगाव, अडाण या प्रकल्पांसह ८५ लघु प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सिंचन करण्यात येते. या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता १ लाख २७ हजार ५२५ हेक्टरची आहे.

ठळक मुद्देअपुरे कॅनॉल : गेट नसणे, अभियंत्यासह कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त

रूपेश उत्तरवार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून उभारण्यात आलेले सिंचन प्रकल्प जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पांढरा हत्ती ठरत आहे. निर्माण झालेल्या सिंचन प्रकल्पातून ठरविलेले उद्दिष्ट अद्यापही गाठता आले नसल्याची गंभीरबाब सिंचनाच्या टक्केवारीवरून पुढे आली आहे. जिल्ह्यातील निर्मित प्रकल्पांची सिंचन क्षमता सव्वालाख हेक्टरची आहे. प्रत्यक्षात यातून केवळ १४ हजार १७९ हेक्टरवर ओलित होत आहे. यामुळे हे प्रकल्प शोभेची वस्तू ठरली आहे. 
यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचनाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात असल्याने या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याला मंजुरात मिळाली, असे प्रकल्प पूर्णही झाले. मात्र त्या प्रकल्पातून सिंचनाचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. जिल्ह्यातील बेंबळा, अरुणावती, पूस, अधरपूस, गोखी, वाघाडी, सायखेडा, बोरगाव, नवरगाव, अडाण या प्रकल्पांसह ८५ लघु प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सिंचन करण्यात येते. या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता १ लाख २७ हजार ५२५ हेक्टरची आहे. प्रकल्प उभे झाले, मात्र प्रकल्पात पाणी वाहून नेणारे कॅनॉल दोषपूर्ण आहे. या कॅनॉलमध्ये अनेक ठिकाणी चढउतार आहे. तर काही भागांमध्ये कॅनॉलच्या परिसरात मोठमोठी काटेरी झुडूपे उभे आहेत. यामुळे पाणी पुढे सरकत नाही. कॅनॉलला पाणी वाहून नेण्यासाठी असलेले दरवाजे अनेक ठिकाणी चोरीला गेले आहे. यामुळे कॅनॉलमधून एकदा पाणी सुटल्यानंतर ते एकाच भागात वाहत राहते. काम संपल्यानंतर पाटसऱ्यांचे गेट बंद करून पाणी पुढे जाण्याचा मार्ग दाखविला जात नाही. या ठिकाणी कार्यान्वित असणारे कर्मचारी अपुरे आहेत. यामुळे कॅनॉलमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो. कॅनॉलचे पाणी प्रत्येकाला मिळावे, यासाठी गावोगावी पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या. त्या ठिकाणचे नियोजन मात्र होत नाही. यामुळे कुणी किती पाणी वापरावे याचे बंधन राहिलेले नाही. पाणीकर भरल्या जात नाही. यामुळे कॅनाॅलवरची दुरुस्ती होत नाही. पावसाळ्यात पूर आल्याने अनेक ठिकाणी कॅनॉलमध्ये मुरुम वाहून एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर संचय झाल्याचे चित्र पहायला मिळते. तर काही ठिकाणी हे कॅनॉल खचले आहे. त्यासाठी देखभाल दुरुस्तीचा मिळणारा निधीही अपुरा आहे. प्रकल्प क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेने सिंचन होत नाही. 
हजारो हेक्टर जमीन धरणात, पण सिंचन वाढलेच नाही
 प्रकल्प क्षेत्रामध्ये सिंचन होईल म्हणून शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. प्रत्यक्षात प्रकल्प झाल्यानंतर या प्रकल्प क्षेत्रात अजूनही पूर्ण क्षमतेने सिंचन झाले नाही. याची खंत आजही या भागातील शेतकरी बोलून दाखवितात. प्रकल्पासाठी शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या. यातून अनेक जण धरणग्रस्त म्हणून नोंदविल्या गेलेत. त्यांच्या जमिनीचे मूल्य सिंचन न झाल्याने शून्य झाल्यासारखेच आहे. एकीकडे जमिनी गेल्या, दुसरीकडे उत्पन्नाचे साधनही गेले. अशा परिस्थितीत बेरोजगारी या कुटुंबांपुढे उभे ठाकली आहे. राज्य शासनाने प्रकल्प क्षेत्रामध्ये पुन्हा नव्या जोमाने सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हाताला काम द्यावे, अशी मागणी गावांमध्ये होत आहे.