जिल्हा बँकेत कॅश व्हॅनचा कंत्राट तीन कोटी रुपयांचा

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांना कॅश पोहोचविण्यासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या व्हॅनचा तीन वर्षाचा कंत्राट तीन कोटी रुपयांचा आहे. या कंत्राटाची मुदत संपत असल्याने जुन्याच एजंसीला नवा कंत्राट मिळावा यासाठी आतापासूनच बँकेत विशिष्ट संचालकांनी मोर्चेबांधणी चालविली आहे.

ठळक मुद्देमुदत संपतेय : नव्या निविदांसाठी धडपड, संचालकांचा ‘इन्टरेस्ट’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांना कॅश पोहोचविण्यासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या व्हॅनचा तीन वर्षाचा कंत्राट तीन कोटी रुपयांचा आहे. या कंत्राटाची मुदत संपत असल्याने जुन्याच एजंसीला नवा कंत्राट मिळावा यासाठी आतापासूनच बँकेत विशिष्ट संचालकांनी मोर्चेबांधणी चालविली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ९४ शाखा आहेत. या शाखांमध्ये जिल्हा मुख्यालयातून कॅश पोहोचविणे व तेथील कॅश मुख्यालयात आणणे यासाठी तीन वर्षांपूर्वी पाच व्हॅन भाड्याने घेण्यात आल्या होत्या. त्याचा कंत्राट तीन वर्षांसाठी देण्यात आला होता. वणी व पुसद विभागाला प्रत्येकी एक तर यवतमाळ विभागाला तीन व्हॅन आहेत. या प्रत्येक व्हॅनमध्ये चालक, सिक्युरीटी गार्ड व बँकेचा एक कर्मचारी असतो. या पाच व्हॅनच्या मासिक खर्चावर साडेसात लाख रुपये बँकेच्या तिजोरीतून जातात. मुळात या व्हॅनला देण्यात आलेला प्रति किलोमीटर सरासरी २५ रुपयांचा दर हाच अधिक असल्याचे बँकेच्या वर्तुळातून सांगितले जाते. तीन वर्षांपूर्वी एका संचालकाने पुढाकार घेऊन कॅश व्हॅनचे हे ‘दुकान’ मांडले. रेकॉर्डवर दुसराच व्यक्ती कॅश व्हॅनचा मालक आहे. पुढील महिन्यात या व्हॅनचा तीन वर्षांचा कंत्राट संपतो आहे. त्यामुळे आतापासूनच बँकेत विशिष्ट संचालकांमध्ये लगबग पहायला मिळते आहे. एक तर आहे त्यालाच मुदतवाढ द्यावी किंवा नव्याने निविदा काढल्यास जुन्याच व्यक्तीला कंत्राट मिळेल या दृष्टीने व्युहरचना करावी, असे बँकेतील नियोजन असल्याचे सांगितले जाते.
बँकेचे राजकीय रिमोट आपल्याच हाती असल्याने त्या संचालकासाठी आपल्या सोईने सर्वकाही करून घेणे कठीण नाही. नोकरभरतीसाठी धडपडणाऱ्या त्या संचालकाकरिता कॅश व्हॅनचा कंत्राट पुन्हा मिळविणे क्षुल्लक बाब असल्याचे सांगितले जाते. आता तर प्रति किलोमीटर दरसुद्धा आणखी वाढवून घेण्याचे प्रयत्न आहे. कॅश व्हॅनवर तीन वर्षात तीन कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी बँकेला स्वत:च्या स्तरावर कायमस्वरूपी ही यंत्रणा उभारणे शक्य नाही काय? या मुद्यावर सध्या बँकेचे काही संचालक व यंत्रणेत खल पहायला मिळतो आहे.
सहकारी बँकेच्या ७२ शाखा अजूनही भाड्याच्याच इमारतीत
जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाला सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला. मात्र त्यांना या काळात आपल्या संपूर्ण शाखाही स्वत:च्या इमारतीत नेता आल्या नाही. आजच्या घडीला ९४ पैकी केवळ २२ शाखा स्वत:च्या इमारतीत आहे. उर्वरित शाखा अजूनही भाड्याच्या (किरायाच्या) इमारतीत आहेत. या शाखांवर कुठेही सायरनची व्यवस्था नाही. मात्र बहुतांश ठिकाणी सिक्युरीटी गार्ड व सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले असल्याचे सांगण्यात आले. भाड्याच्या इमारतीतील शाखा हेच जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचे गेल्या दहा वर्षातील अपयश मानले जाते. यावरून या संचालकांनी बँकेची खरोखरच किती प्रगती केली, हे स्पष्ट होते.