पाणलोट कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

राज्य शासनाकडून सिंचन वृद्धीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि पाणलोट विकास यंत्रणा यामध्ये कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहे.

यवतमाळ : राज्य शासनाकडून सिंचन वृद्धीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि पाणलोट विकास यंत्रणा यामध्ये कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्याची नियुक्ती देऊन सेवा खंडित केली जाते. नंतर पुन्हा कामावर घेतले जाते. शासनाने सर्व कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी दुपारी धरणे दिली.
जिल्ह्यात पाणलोट व्यवस्थापनांतर्गत विविध पदांवर ६७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासनाकडून या कर्मचाऱ्यांना नऊ हजार ५०० रुपये मासिक वेतन दिले जाते. आजच्या महागाईत या वेतनामध्ये उदरनिर्वाह करणे शक्य होत नाही. कृषी तज्ञ, उपजिविका तज्ञ, समूदाय संघटक, संगणक तज्ञ, तांत्रिक सहाय्यक, शिपाई, संगणक प्रशासक, कनिष्ठ अभियंता अशी अनेक पदे रिक्त आहेत.
याच जागेवर सेवाज्येष्ठतेनुसार कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्यात यावी, मध्यप्रदेशमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांना २५ हजार रुपये वेतन दिल्या जाते. तोच निकष महाराष्ट्र शासनाने लावावा. शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन श्रेणीसह अन्य आर्थिक लाभ देण्यात यावे, एमसीईडी ऐवजी कृषी विभागामार्फतच सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम नियुक्ती द्यावी, प्रवास भत्त्यासाठी पाच हजार रुपये प्रति महिना देण्यात यावे या मागण्यांसाठी एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन संघटनेने आंदोलन सुरू केले आहे.
यामध्ये किशोर हातमोडे, योगेश राऊत, सतीश पवार, जयश्री वानखडे, मधुसूदन रुपवने, किशोर अलोणे, किरण मुनेश्वर, जगदिश कुडमेथे, अर्चना काळे, प्रवीण धुळधुळे, चंदन अवजाडे, जितेश राठोड आदी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
(कार्यालय प्रतिनिधी)