सीसीआयचा कारनामा : पडिक शेतीत दाखविले कापसाचे पीक

सीसीआयमधील कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला. सीसीआयचे मुंबई येथील मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक पी.के. अग्रवाल यांनी ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेऊन या घोटाळ्याची चौकशी मुख्य महाव्यवस्थापक एस.के. पानीग्रही यांच्याकडे सोपविली. ही चौकशी सुरू होत असतानाच सीसीआयचे ग्रेडर आणि जिनिंग-प्रेसिंग मालकांनी हा घोटाळा दडपण्यासाठी जोरदार हालचाली चालविल्या आहेत.

ठळक मुद्देघोटाळा दडपण्यासाठी धडपड : कापूस सर्वेक्षणातून ग्रेडर्स व जिनिंग-प्रेसिंग मालकांचे संगनमत उघड

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सीसीआय व पणन महासंघाच्या कापूस खरेदीतील कोट्यवधींचा घोटाळा दडपण्यासाठी ग्रेडर्स व जिनिंग-प्रेसिंग मालकांनी केलेले ‘कारनामे’ आता घरोघरी होऊ लागलेल्या कापूस सर्वेक्षणातून उघड होत आहेत. ज्या शेतकऱ्याचे शेत गेल्या वर्षी पडिक होते, त्याच्या शेतातही चक्क कापसाचा पेरा दाखविला गेला तर काही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न थेट दुप्पटीने वाढविले गेले. या गैरप्रकारात महसुलातील यंत्रणेचाही हातभार लागल्याचे सांगितले जाते.
सीसीआयमधील कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला. सीसीआयचे मुंबई येथील मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक पी.के. अग्रवाल यांनी ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेऊन या घोटाळ्याची चौकशी मुख्य महाव्यवस्थापक एस.के. पानीग्रही यांच्याकडे सोपविली. ही चौकशी सुरू होत असतानाच सीसीआयचे ग्रेडर आणि जिनिंग-प्रेसिंग मालकांनी हा घोटाळा दडपण्यासाठी जोरदार हालचाली चालविल्या आहेत. चौकशी अधिकारी धडकण्यापूर्वी कागदावर ‘आलबेल’ दाखविण्यासाठी प्रयत्न होतो आहे.
सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्याने कापूस नेल्यानंतर तो ओला आहे, दर्जा चांगला नाही म्हणून नाकारला जातो. शेतकऱ्याला मग नाईलाजाने हाच कापूस व्यापाऱ्याकडे पडलेल्या भावात विकावा लागतो. व्यापारी पुढे हाच नाकारलेला कापूस पाणी मारुन (वजन वाढविण्यासाठी) पुन्हा सीसीआयकडे नेतो, मग मात्र हा कापूस ग्रेडर्सशी असलेल्या ‘सेटींग’मुळे डोळे लावून स्वीकारला जातो. नाकारलेला कापूस पुन्हा सीसीआयकडे नेताना व्यापाऱ्याला सातबारा लागतो. त्यासाठी व्यापारी शेतकऱ्यांना ५० ते १०० रुपये प्रति क्ंिवटल भाव देऊन त्यांच्याकडून सातबारा घेतो. तर शेतकरी पटवाऱ्याशी सेटींग करून हा सातबारा मिळवितात. वास्तविक यातील काही शेतकऱ्यांचे शेत गेल्या हंगामात पडिक होते, काहींनी कापूस पेरलाच नाही, तर काहींनी काही एकरातच कापूस पेरला. त्यानंतरही पडिक शेतात व कापूस न परलेल्या शेतात शंभर क्ंिवटल कापूस झाल्याचे दाखविले गेल्याची माहिती आहे. ज्यांनी कापूस पेरला त्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने झाल्याचे दाखवून सीसीआयमधील घोळ त्यात दडपला गेला. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी हाच फंडा वापरुन ग्रेडर्स व जिनिंग, प्रेसिंग मालकांनीे हा सीसीआयचा घोटाळा दडपला आहे.

रुईगाठींच्या वजनात दडले कोट्यवधींंच्या घोटाळ्याचे पुरावे
जिनिंग-प्रेसिंगने सीसीआय व पणनच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या कापसातून रूईगाठी तयार केल्या गेल्या आणि या गाठीतच सीसीआयमधील कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचे पुरावे दडलेले आहेत. यावेळी कापसातील घट-तूट जिनिंगवर टाकण्यात आली आहे. यापूर्वी ही जबाबदारी ग्रेडर्सकडे होती. रूईमध्ये दीड ते दोन टक्का घट येत असताना प्रत्यक्षात ती तीन ते चार टक्के दाखविली जाते. चौकशी अधिकाऱ्यांनी या गाठी उघडल्यानंतरच त्याचे वजन, नेमका दर्जा, लांबी किती हे स्पष्ट होणार आहे. या गाठींच्या वजनातही मोठा घोळ आहे. शंभर रुपये किलोची दर्जेदार रूई काढून तेथे ३० रुपये किलोची रूई अ‍ॅडजेस्ट करण्याचे प्रकार घडले आहेत. अशाच पद्धतीने रूई काढून सरकी वाढविली गेली आहे. आगींच्या घटनांमध्येही जादा कापूस जळाल्याचे दाखवून जिनिंग-प्रेसिंग मालक घोटाळा अ‍ॅडजेस्ट करतात.

सर्व वर्गवारीच्या गाठी एकत्र कशा ?
सीसीआय व पणन महासंघाच्या केंद्रावर सूपर ग्रेड, एफएक्यू, फरदड अशा वर्गवारीत कापूस येतो. सूपर ग्रेडची लांबी ३० मिमी, एफएक्यूची २९ तर फरदडची २४ ते २६ मिमी राहते. त्याचा भावही त्यानुसारच कमी कमी होत जातो. ज्या ग्रेडमध्ये कापूस घेतला, त्या ग्रेडच्या गाठी वेगळ्या तयार होणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र अनेक ठिकाणी सर्व ग्रेडचा कापूस एकत्र करून या गाठी बनविल्या गेल्या आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या दरानुसार वेगवेगळ्या ग्रेडचा कापूस घेऊन उपयोग काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.