दांडीबहाद्दर शिक्षकांवर सीईओंचा रोज ‘वॉच’

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील दांडीबहाद्दर शिक्षकांची हजेरी आता प्रत्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आॅनलाईन दणका : हालचाल रजिस्टर ई-मेलवर
यवतमाळ : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील दांडीबहाद्दर शिक्षकांची हजेरी आता प्रत्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी तपासणार आहेत, तीही रोजची रोज. यात गडबड आढळल्यास कारवाईचा पहिला दणका संबंधित गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना बसणार आहे. याबाबतचा आदेश सीईओ आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने मंगळवारी बीईओंना पाठविण्यात आला.
सीईओंच्या आदेशानुसार, आता प्रत्येक शिक्षकाची हजेरी नोंदविल्यावर मुख्याध्यापकाला हजेरी रजिस्टरचा व हालचाल रजिस्टरचा फोटो काढून केंद्रप्रमुखाला व्हॉट्सअप करावा लागणार आहे. १०.३५ वाजता हा फोटो मिळालाच पाहिजे. केंद्रप्रमुखांना आपल्या केंद्रातील असे सर्व फोटो प्राप्त होताच सर्व शाळांच्या हजेरीचा संकलित अहवाल तयार करायचा आहे. फोटो व हा अहवाल ११.१५ वाजताच्या आत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या व्हॉट्सअपवर किंवा ई-मेलवर पाठवावा लागणार आहे. पंचायत समिती अंतर्गत सर्व केंद्रप्रमुखांचे अहवाल आणि फोटो मिळाल्यावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळानिहाय अहवाल तयार करावा लागेल. बीईओंचा हा अहवाल कोणत्याही परिस्थितीत १२ वाजताच्या आत जिल्हास्तरावर उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना ई-मेल करावा लागणार आहे. सर्व सोळाही तालुक्यांतून येणारे शिक्षक हजेरीचे हे अहवाल १२.३० वाजता सीईओ दीपक सिंगला यांच्यासमोर सादर करावे लागणार आहेत. रोज हालचाल रजिस्टरही तपासले जाणार असल्याने दौरा, बैठक अशा नावाखाली दांडी मारणाऱ्या शिक्षकांवर आळा बसणार आहे.
शाळा ते जिल्हा परिषद अशीही आॅनलाईन ‘रिपोर्टिंग’ निर्विघ्न होण्यासाठी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. मात्र मुख्याध्यापकाला या निमित्ताने एक जागा का करावे लागणार आहे. अनेक गावांमध्ये मोबाईलची रेंज नसल्याने १०.३५ वाजताच्या आत हजेरी रजिस्टरचा फोटो मेल करणे कठीण जाणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

वेतन कपातीसह प्रशासकीय कार्यवाही
शिक्षकांच्या उपस्थितीचा मेल सादर न झाल्यास गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. विलंबाने येणारे, तसेच अनधिकृतपणे गैरहजर राहणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचे वेतन कापण्यात येईल. प्रशासकीय कार्यवाहीदेखील करण्यात येईल, असे सीईओंच्या आदेशात म्हटले आहे. शिक्षक वेळेवर हजर असतात की नाही, हे तपासण्यासाठी तालुकास्तरावर भरारी पथके तयार करून शाळांना आकस्मिक भेटी दिल्या जाणार आहेत.

अनेक जण शाळेत विलंबाने येतात. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. काही गावांमध्ये मोबाईल रेंज नाही, याची कल्पना आहे. परंतु, कधीतरी पाऊल उचलावेच लागणार होते. गटशिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापकांना याबाबत नियोजन करण्यासाठी दोन-तीन दिवसांचा वेळ देण्यात येईल. त्यानंतर अंमलबजावणी करावीच लागेल.
- डॉ. सुचिता पाटेकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, यवतमाळ