रेल्वेमार्ग भूसंपादनाच्या दरात फसवणूक

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गासाठी यवतमाळ तालुक्यातील भूसंपादनाचे काम गतीने सुरू आहे.

वडगाववासीयांचा आरोप : शासकीय दरापेक्षाही कमी दराने संपादनाचा प्रस्ताव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गासाठी यवतमाळ तालुक्यातील भूसंपादनाचे काम गतीने सुरू आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासन नागरिकांची जमीन शासकीय दरापेक्षाही अत्यंत कमी दराने घेत असल्याचा आरोप पीडित नागरिकांनी केला आहे.
या रेल्वेमार्गासाठी जिल्ह्यातील कळंब आणि यवतमाळ तालुक्यातील भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यात यवतमाळ तालुक्यातील गोधनी, पारवा परिसरातील नागरिकांना जमिनीचा मोबदला देण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. परंतु, वडगाव परिसरातील नागरिकांनी जमीन संपादनाच्या दराबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. या भागातील जमिनीचा शासकीय दर ५३० रुपये प्रती चौरस फूट असा आहे. असे असताना जिल्हा प्रशासनाकडून मात्र २६० रुपये प्रती चौरस फूट असा भूसंपादनाचा दर दिला जाणार आहे. मोबदल्याच्या दराचा हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अमरावतीच्या विभागीय महसूल आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यातही आला आहे. परंतु, बाजारभावाप्रमाणे नाही, तर निदान शासकीय दराप्रमाणे(रेडीरेकनर) तरी जमिनीचा मोबदला मिळावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. प्रत्यक्षात शासकीय दराच्या एक तृतीयांश दराने मोबदला दिला जात आहे. त्यामुळे प्लॉटधारकांची यात फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप वडगाव परिसरातील सर्वे नं. ५८/१ मधील रहिवाशांनी केला आहे. या भागात रेल्वेस्थानक होण्याची शक्यता असल्याने जवळपास ३५ एकर जमीन जाणार आहे. यात अनुसया ले-आउट, लक्ष्मणविहार अशा अनेक वसाहतींमधील जमिनी जाणार आहे. शासकीय यंत्रणा मनमानी करीत असून रहिवाशांनी बैठक घेऊन विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. जोवर योग्य दराने मोबदला दिला जाणार नाही, तोवर नागरिकांनी धनादेश स्वीकारू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. दराच्या संदर्भात आम्ही प्रशासनाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला मात्र अधिकारी बोलायला तयार नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.