राज्यातील सर्वच पुलांची सुस्थिती तपासा - अपर मुख्य सचिवांचे आदेश

महाड दुर्घटनेनंतरची सावधगिरी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंग यांनी राज्यातील सर्वच मोठ्या नद्यांवरील

ऑनलाइन लोकमत

यवतमाळ, दि.10 - महाड दुर्घटनेनंतरची सावधगिरी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंग यांनी राज्यातील सर्वच मोठ्या नद्यांवरील प्रमुख पुलांची सुस्थिती तपासण्याचे आदेश मुख्य अभियंत्यांना दिले आहेत. 

महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेला. त्यात अनेकांचा बळी गेला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बांधकाम मुख्य अभियंत्यांची बैठक नुकतीच मुंबईत पार पडली. अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंग यांनी रस्ते, पूल, इमारती आदींच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. महाड येथील दुर्घटनेसाठी पुलाची वेळीच दुरुस्ती न करणे, त्यात वाढलेली झाडे न काढणे, या झाडांमुळे खिळखिळा झालेला पुलाचा पाया, पुलाला पडलेल्या भेगा आदी कारणे पुढे आली. त्यामुळे आता राज्यातील सर्वच प्रकारच्या पुलांची सुस्थिती तपासा, आवश्यकता असेल तेथे दुरुस्ती करा, मोठी दुरुस्ती असेल तर त्याचे प्रस्ताव तातडीने मंजुरीसाठी पाठवा, अशा सूचना सिंग यांनी मुख्य अभियंत्यांना केल्या.  पूर्वी पूल व रस्त्यांच्या स्थितीबाबत मैलकुली अभियंत्यांना रिपोर्टिंग करायचे परंतु आता नव्या रचनेत हे पदच संपुष्टात आल्याने पुलांवर लक्ष देणार कोण असा मुद्दाही यावेळी पुढे आल्याचे सांगितले जाते. 

अमरावती विभागात ब्रिटीशकालीन तब्बल ४४ पूल असून त्यांच्या तासणीचे काम बांधकाम अभियंत्यांनी हाती घेतले आहे.

 

पूर हानीतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीचाही कार्यक्रम

यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यात मोठ्या प्रमाणात रस्ते उखडले, ठिकठिकाणी खड्डे पडले. त्या पार्श्वभूमीवर पूर हानीतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीचाही कार्यक्रम हाती घेण्याच्या सूचना मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या स्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर केला जाणार आहे. 

 

मागणीच्या तुलनेत तुटपूंजा निधी

पावसाळ्यात उखडलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे प्रत्येक महसूल विभागाचे बजेट सुमारे अडीचशे ते तीनशे कोटींचे राहत असले तरी शासनाकडून प्रत्यक्षात त्यासाठी अवघा चार ते पाच कोटींचा निधी आणि तोही विलंबाने उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामुळे एवढे मोठे खड्डे एवढ्या कमी पैशात बुजवायचे कसे असा प्रश्न निर्माण होतो. खड्डे बुजविण्यासाठी निधी उपलब्ध नसतो, राजकीय नेत्यांकडून रस्ते सुस्थितीत करण्याची मागणी होते. मग अशा वेळी अभियंते कंत्राटदारांकडून उधारीत रस्त्यांची डागडुजी करून घेतात.