अभियंंत्याच्या अहवालापूर्वीच ‘कॅफो’ने काढला धनादेश

जिल्हा परिषद वित्त विभागातून कुठलेही देयक मंजूर करून घेण्यासाठी टक्केवारी द्यावीच लागते. मात्र या टक्केवारीच्या नादात वित्त अधिकाऱ्याकडून चक्क नियमाची पायमल्ली झाली आहे.

जिल्हा परिषद : वित्त विभागात टक्केवारी जोरात, टिफीनमधून जातात पैसे
यवतमाळ : जिल्हा परिषद वित्त विभागातून कुठलेही देयक मंजूर करून घेण्यासाठी टक्केवारी द्यावीच लागते. मात्र या टक्केवारीच्या नादात वित्त अधिकाऱ्याकडून चक्क नियमाची पायमल्ली झाली आहे. आठ लाखांच्या रस्त्याच्या कामाचा अहवाल अभियंत्याने सादर करण्यापूर्वीच परस्पर कंत्राटदाराला धनादेश देण्याचा प्रताप केला आहे.
अर्थ विभागात सर्वांच्याच आर्थिक नाड्या अडकलेल्या असतात. त्यासाठी प्रत्येकाला एक टक्का मोजावाच लागतो. यामध्ये अर्धा टक्का अधिकाऱ्याचा आणि उर्वरित अर्ध्या टक्क्यात कर्मचारी वर्ग अशी विभागणी केली जाते. बांधकाम विभाग क्र. १ मधील करळगाव, सुकळी, मादनी हा आठ लाख ११ हजार २४९ रुपयांचा रस्ता करण्यात आला. पहिले चालू देयक ३१ मार्चलाच कंत्राटदाराला देण्यात आले. यासोबतच वित्त विभागाने ६ लाख ११ हजार ८६२ रुपयांचे दुसरे व अंतिम देयकही कंत्राटदाराला सुपूर्द केले. बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता या तिघांनी अहवाल दिल्यानंतरच वित्त विभागाने कंत्राटदाराला देयक देण्याचा नियम आहे. मात्र करळगाव, मादनी रस्त्याच्या कामाचा अहवाल मोजमाप पुस्तिका ५ हजार ४०० पान क्र. ७९ वर शाखा अभियंता, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांनी २६ एप्रिल २०१६ ला काम पूर्ण झाल्याची नोंद घेतली आहे. त्या तारखेत काम झाल्याचा अहवाल कॅफोकडे पाठविण्यात आला. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे हा अहवाल येण्यापूर्वीच वित्त विभागाने ३१ मार्चलाच सहा लाख ११ हजार ८६२ रुपयांचा अंतिम धनादेश काढला.
यावरून टक्केवारीच्या नादात अधिकारी वर्ग कसा गुरफटला आहे, हे दिसून येते. जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातील हिस्सेवाटणी सर्वश्रृत आहे. दररोज एक ते दीड लाखांचा गल्ला जमविल्यानंतर कार्यालयाबाहेर पडण्यापूर्वी याची हिस्सेवाटणी केली जाते. यासाठीच केवळ रात्री उशिरापर्यंत वित्त विभागाचे कामकाज सुरु राहते. नियमित प्रवेशद्वार बंद करून हा कारभार चालतो. येथील एक कर्मचारी तर वाट्याला आलेली रक्कम चक्क टिफीनमध्ये टाकून घराकडे नेतो. हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढला असून कंत्राटदारही त्रस्त आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)

आठ लाखांच्या रस्त्याचे काम
कंत्राटदाराची आगपाखड
कामाचे देयक काढण्यासाठी अडवणूक होत असल्याने घाटंजीच्या कंत्राटदाराने १ लाख २० हजारांच्या देयकासाठी कॅफोंपुढे आगपाखड केली. हा सर्व प्रकार रात्री ८ वाजता वित्त विभागात सुरू होता. मोठमोठ्याने झालेल्या शाब्दिक चकमकीमुळे काही काळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. प्रकरण अंगलट येणार असे दिसताच तत्काळ कंत्राटदाराचे देयक काढण्यात आले. हा प्रकार नित्याचाच झाला असून आगपाखड केल्याशिवाय वित्त विभागाची यंत्रणा दाद देत नाही, अशी आपबिती कथन करण्यात आली. यापूर्वीही अनेकदा कंत्राटदारांनी येथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा शाब्दिक उद्धार केला आहे.

देयकावर टक्केवारीची मोहर
बांधकाम विभागाकडून देयकासंदर्भात प्रस्ताव आल्यानंतर अर्थ विभागात त्यावर वेगळीच मोहर लावली जाते. ही मोहर असलेली देयके कोणतीही त्रुटी न काढता थेट मंजूर केली जातात. मात्र अशी मोहर नसेल तर प्रशासकीय बाबी सोडून कामातील तांत्रिक अडचणींवरही वित्त विभागात बोट ठेवले जाते. देयकावरची मोहर म्हणजे कंत्राटदाराशी आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाल्याची खूण आहे. त्यामुळेच अशी मोहर असलेली देयके काही तासातच मंजूर होतात. अन्यथा इतरांना जाणीवपूर्वक त्रुट्या काढून हेलपाटे दिले जातात.