सिंचन विहिरींना मार्गदर्शनाचा जाच

जिल्ह्यात एकीकडे बळीराजा चेतना अभियान राबविले जात असून दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे.

शेतकऱ्यांची फरपट : प्रशासकीय मान्यतेचा खेळ
यवतमाळ : जिल्ह्यात एकीकडे बळीराजा चेतना अभियान राबविले जात असून दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे. याचा अनुभव धडक सिंचन विहीर योजनेत शेतकऱ्यांना येत आहे. रोजगार हमी योजनेतून राबविणाऱ्या येणाऱ्या या विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी तसहसीलस्तरावर मार्गदर्शनाचा जाच लावण्यात येत आहे. तब्बल महिनाभरापासून कोणतेच मार्गदर्शन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची फरपट होत आहे.
धडक सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी २ लाख ५० पन्नस हजारांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेच्या प्रस्तावाची पडताळणी करून प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना आहे. हा शासकीय सोपस्कार पार पाडण्यासाठी मोठा अवधी लागत असल्याने, अनेक पात्र शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करून विहिरींचे खोदकाम सुरू केले आहे. पावसाळ््यापूर्वी खोदकाम पूर्ण करून शेतकऱ्यांना विहिरी बांधावी लागते. त्यादृष्टीने कामाला सुरूवात केली.
अशा स्थितीत तहसीलदारांनी प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी काम कसे सुरू केले म्हणून कोंडी केली आहे. याबाबत रोहयो उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागितले असून त्यांच्या आदेशानंतरच प्रशासकीय मान्यता देणार, अशी अट तहसीलदारांनी घतली आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या मार्गदर्शनाचे पत्र रोजगार हमी विभागात ९ फेब्रुवारी रोजी पाठविण्यात आले आहे. मात्र महिनाभरापासून पडून असलेल्या या पत्रावर कोणतेच उत्तर देण्यात आले नाही. प्रशासकीय मान्यता कधी मिळणार, याची माहिती घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयाचा चकरा मारव्या लागत आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी पदरमोड करून विहिरींचे काम केले आहे. आता बांधकामानंतर त्यांना पुन्हा खोदकाम करायचे आहेत. त्यांना प्रशासकीय यंत्रणेकडून कोणतेच सहकार्य मिळत नाही. काहींनी तर खासगी कर्ज घेऊन खोदकामाला सुरूवात केली आहे. अशा स्थितीत अधिकारी वर्गाकडून केली जाणारी टोलवा टोलवी शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारी आहे. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्ती केली जात आहे. एकीकडे गतीमान व लोकाभीमुख प्रशासनाचा डांगोरा पिटला जात असताना साध्या मुद्दावर महिनाभर तोडगा काढला जात नाही. यावरून जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येस खऱ्या अर्थाने कोण जबाबदार आहे, हे दिसून येते. (कार्यालय प्रतिनिधी)