मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक अधिकार गमावला

विदर्भातील ११ हजार ८६२ दुष्काळग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना तीन हजार ११७ कोटी ५४ लाख रुपये अद्यापही शासनाने दिलेले नाही.

लोकजागृती मंच : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विरोध करण्याचा इशारा

वार्ताहर।

लोकमत न्यूज नेटवर्क

यवतमाळ : विदर्भातील ११ हजार ८६२ दुष्काळग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना तीन हजार ११७ कोटी ५४ लाख रुपये अद्यापही शासनाने दिलेले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना विदर्भात पाय ठेवण्याचा नैतिक अधिकार नाही. तरीही ते येत असतील तर विरोध केल्या जाईल, असा इशारा लोकजागृती मंचचे अध्यक्ष देवानंद पवार यांनी दिला आहे. ६ मे रोजी मुख्यमंत्री जिल्हा दौऱ्यावर येत असल्याच्या पार्श्वभूमिवर त्यांनी ही भूमिका जाहीर केली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील २०५३ गावांपैकी २०५१ दुष्काळी गावांना अद्यापही मदत मिळाली नाही. ही रक्कम जवळपास ५०० कोटी रुपयांच्यावर आहे. दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना हेक्टरी सहा हजार ८०० रुपये मदत देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. न्यायालयातील शपथपत्रानुसार ही रक्कम ३१ मार्च २०१७ पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हायला हवी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड हे सर्व विदर्भातील असूनही विदर्भातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. या सारखे दुर्दैव कोणते, असा प्रश्नही मंचाने उपस्थित केला आहे.

खरीप २०१५ मधील पिकांची पैसेवारी ५० पैशापेक्षा जास्त दाखवून जिल्ह्यातील २०५१ गावातील शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव प्रशासनाने आखला होता. यासंदर्भात मंचने वारंवार उठाव करून ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी आणण्यासाठी प्रशासनास भाग पाडले. तेव्हाही शासनाने दुष्काळी मदत देण्याचे टाळले. या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. आर्थिक मदत देण्याचे शासनाने न्यायालयाला सांगितले, मात्र त्याची अंमलबजावणी केली नाही. तूर खरेदीतही असाच घोळ सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांसाठी सभा उधळण्याचा इशाराही मंचचे देवानंद पवार यांनी दिला आहे. (वार्ताहर)