खुद्द प्रशासनाच्याच साक्षीने बालमजुरी

बाल हक्कासंदर्भात प्रशासन किती जागरूक आहे, याची प्रचिती चक्क यवतमाळच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील महसूल कॅन्टीनमध्ये येते. दोन बाल कामगार येथे कित्येक महिन्यांपासून राबत आहेत.

बालहक्क कायदा कागदोपत्रीच
सतीश येटरे - यवतमाळ
बाल हक्कासंदर्भात प्रशासन किती जागरूक आहे, याची प्रचिती चक्क यवतमाळच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील महसूल कॅन्टीनमध्ये येते. दोन बाल कामगार येथे कित्येक महिन्यांपासून राबत आहेत. मात्र या बाल कामगारांची सुटका तर सोडा उलट त्यांनाच उपाहारगृहात येणारे अधिकारी व कर्मचारी ऑर्डर देतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच बाल कामगार राबत असतील तर जिल्ह्यातील इतर भागात काय स्थिती असेल यावर भाष्य न केलेलेच बरे!
बाल हक्क आणि शिक्षण यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध कायदे केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाकडे आहे. कुठेही बालकामगार राबत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा कायदा आहे. मात्र या कायद्याची जिल्ह्यात सर्वत्र पायमल्ली होत असल्याचे दिसत आहे. अनेक दुकान, हॉटेल एवढेच नाही तर बारमध्येही बाल कामगार राबताना दिसतात. आता तर चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील उपाहारगृहातही दोन बालकामगार राबत आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून दोन चिमुकले कॅन्टीन मालक सांगेल ते काम करताना दिसतात. अधिकार्‍यांच्या कक्षात जावून त्यांना चहापाणी करतात. उपाहारगृहात आलेले अधिकारी व कर्मचार्‍यांची सरबराई करतात. टेबल पुसणे, भांडी धुणे, झाडपूस करणे ही कामे त्यांच्याकडून करून घेतली जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नवीन प्रशासकीय इमारतीत महसूल कर्मचार्‍यांसाठी उपहारगृह आहे. इमारतीच्या उद्घाटनापासूनच हे उपाहारगृह चालविण्यासाठी महसूल कर्मचारी संघटनेच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. यापूर्वी उपाहारगृहाला लागूनच महसूल कर्मचारी संघटनेचे कार्यालय आणि भांडारगृह होते. संघटनेने ही कॅन्टीन एका खासगी व्यावसायिकाला चालविण्यास दिली आहे. खाद्यपदार्थांचा दर्जा आणि तेथील सुविधांची जबाबदारी महसूल कर्मचारी संघटनेची आहे. मात्र कर्मचार्‍यांचे प्रश्न सोडविण्यात व्यस्त असलेल्या या संघटनेला बालकांच्या हक्कांची जाणीवच दिसत नाही. कोणत्याही अधिकार्‍याने अथवा कर्मचार्‍याने आजपर्यंत या प्रकाराकडे गांभीर्याने बघितले नाही. जणू त्यांच्या लेखी बालहक्क कायदाच नाही.
जिल्ह्यात बालकामगारविरोधी कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय आहे. शिवाजीनगर परिसरात असलेल्या या कार्यालयात अधिकारी व कर्मचार्‍यांची नियुक्ती आहे. जिल्हाभर कारवाईचा देखावा केला जातो. लहान व्यावसायिकांना वेठीस धरले जाते. त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविला जातो. मात्र प्रशासनाच्या साक्षीने सुरू असलेल्या बालमजुरीकडे या अधिकार्‍यांचेही सपशेल दुर्लक्ष आहे. एवढेच नाही तर कुण्या जागरूक नागरिकानेही याबाबत तक्रार केली नाही. दररोज दोन चिमुकले हातात चहाचे कप आणि खाद्य पदार्थाच्या बशा घेवून धावताना दिसतात. त्यांची कुणी साधी विचारपूसही करत नाही. उलट अधिकारीपणाचा तोराच दाखविला जातो.