‘अमृत’च्या कामाची विधिमंडळात चिरफाड

बेंबळा प्रकल्पातून यवतमाळात पाणी आणण्यासाठी ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत ३०२ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे.

ठळक मुद्देपोटकंत्राटदार ऐरणीवर : आठ दिवसात मंत्रिस्तरावर बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : बेंबळा प्रकल्पातून यवतमाळात पाणी आणण्यासाठी ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत ३०२ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. या कामात मुख्य कंत्राटदाराकडून कुठलेही निकष पाळले जात नसून पोटकंत्राटदार निकृष्ट दर्जाचे काम करीत असल्याचा मुद्दा विधानपरिषदेत गाजला. या गंभीर प्रकरणाची सभागृहात चिरफाड झाल्याने आठ दिवसात मंत्रीस्तरावर बैठक बोलाविण्याचे निर्देश उपसभापतींनी दिले. या बैठकीला नगराध्यक्षांनाही निमंत्रित करण्याची सूचना केली.
विधान परिषद सदस्य अ‍ॅड. हुस्नबानो खलिफे यांच्या लक्षवेधी सूचनेवरून अमृत योजनेच्या कामाबाबत विधीमंडळात चर्चा झाली ३०२ कोटींच्या कामात जीवन प्राधिकरणने मुख्य पाईपलाईनचे काम प्राधान्याने न करता शहरातील अंतर्गत पाईपलाईनला प्राधान्य दिले. तसेच मुख्य कंत्राटदाराने पोटकंत्राटदार नेमल्याने या कामाचा दर्जाही सुमार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शहरातील अस्तित्वातील पाईपलाईन फुटल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो. परिणामी शहरात २० ते २५ दिवसानंतर पाणी पोहोचते. टंचाई निवारणासाठी नगरपालिकेने सर्वतोपरी निधी व लोकवर्गणीची रक्कम दिली. तरीही या बेंबळा प्रकल्पातून पाणीपुरवठा होण्यासारखी परिस्थिती नाही. मुख्य पाईपलाईन पूर्ण व्हावी, अशी मागणी असतानाही शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप खलिफे यांनी केला.
यावर शासनाच्यावतीने निवेदन करताना गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी बेंबळा प्रकल्पासाठी २७७ कोटी ५२ लाख मंजूर झाल्याचे सांगितले. ही योजना मे २०१७ मध्ये सुरू झाली असून २८ महिन्यात पूर्ण करणार असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाईपलाईनची दुरुस्ती वेळच्या वेळी होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच एप्रिल २०१८ पर्यंत २८ किलोमीटरच्या मुख्य पाईपलाईनचे काम पूर्ण करून बेंबळाचे पाणी यवतमाळात आणले जाईल, असा असा दावा डॉ. पाटील यांनी केला. तूर्तास शहराला उपलब्ध प्रकल्पाच्या मृतसाठ्यातून पाणीपुरवठा केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या गंभीर प्रश्नावर विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी अमृत योजना मोठी असल्यामुळे ती सध्याच्या स्थितीत उन्हाळ्यापर्यंत पूर्ण होऊन यवतमाळला पाणी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे यवतमाळसाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश शासनाला दिले. तसेच येत्या आठ दिवसात मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे निर्देश ठाकरे यांनी सरकारला दिले. या बैठकीला यवतमाळ नगराध्यक्ष तसेच विधानपरिषद सदस्य हरिसिंग राठोड यांनाही निमंत्रित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
याच मुद्यावर राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी योजनेचे स्वरूप व त्यांनी या संदर्भात केलेला पाठपुरावा याची माहिती सभागृहात दिली. योजनेच्या कामासाठी सरकार सहकार्य करीत असून सर्व अटी मान्य करून ही योजना २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचे येरावार यांनी सांगितले.
योजनेबाबत मंत्र्यांच्या उत्तरातच विसंगती
विधानपरिषदेत बेंबळा प्रकल्पातून यवतमाळात पाणी आणण्याचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मंत्र्यांनी केलेल्या निवेदनात विसंगती असल्याचे स्पष्ट होते. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी हा प्रकल्प एप्रिल २०१८ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याची ग्वाही दिली, तर यवतमाळचे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी हाच प्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचे सांगितले. यवतमाळकर जनता भीषण पाणीटंचाईने होरपळत असल्याने सर्वांची आस बेंबळाच्या पाण्यावर आहे. मात्र दोन मंत्र्यांच्या उत्तरात विसंगती असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.