आता बंद दारू दुकानांसाठी धडपड

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील अनेक दारू दुकाने स्थलांतरित होत आहे.

गृहविभागावर आरोप : ‘ते’ परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील अनेक दारू दुकाने स्थलांतरित होत आहे. हे स्थलांतर सुकर व्हावे म्हणून राज्य शासनाच्या गृह विभागाने ७ जून रोजी परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक व्यसनमुक्ती धोरणाशी विसंगत असून ग्रामसभेच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे ते तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी स्वामिनी दारूमुक्ती अभियानातर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
या संदर्भात स्वामिनीचे संयोजक महेश पवार यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक दिली. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बंद झालेली दारू दुकाने सुरळीतपणे स्थलांतरित व्हावी, यासाठी गृह विभागाने परिपत्रक काढून अनेक निकष रद्द केले आहेत. दारू दुकानासाठी संबंधित गावाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी आवश्यक नाही. पोलीस अहवाल गरजेचा नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. हा निर्णय गावाचे ‘दारु दुकान नको’ म्हणण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा आहे. गावाची परवानगी नसताना गावावर अशी दारु दुकाने लादली गेली तर कायदा व सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल. हा निर्णय ग्रामसभेचा अपमान करणारा आहे. बंद झालेली दारू दुकाने पुन्हा सुरू करण्याची सरकारची धडपड आहे.
तेव्हा राज्य शासनाने व्यसनमुक्ती धोरणाशी विसंगत असलेले व ग्रामसभेच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर घाला घालणारे परिपत्रक तातडीने रद्द करावे. अन्यथा व्यसनामुळे बाधीत व्यक्ती, कुटुंबीयांच्या सहभागाने संपूर्ण व्यसन विरोध करणाऱ्या आणि दारू बंदीसाठी कार्यरत महाराष्ट्रातील व्यक्ती, संस्था, संघटना व राजकीय पक्षांच्या सहभागाने महाराष्ट्र सरकारच्या व्यसनवर्धक धोरणाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. शिष्टमंडळात स्वामिनी दारुमुक्ती आंदोलनाचे संयोजक महेश पवार, कळंब तालुका संयोजक मनीषा काटे, संजय सांबरजवार, मयूरी कदम, सुनयना येवतकर आदींचा समावेश होता.

शासनाच्या धोरणाशी विसंगत निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने १७ आॅगस्ट २०११ रोजी व्यसनमुक्ती धोरण जाहीर केले. महाराष्ट्र राज्याच्या या व्यसनमुक्ती धोरणानुसार दारु दुकान गावात सुरू होण्यासाठी ग्रामसभेतील निम्म्या महिलांची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र आता गृह विभागाने ७ जून रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, ग्रामसभेची परवानगीच आवश्यक नसल्याचे म्हटले आहे. मग शासनाने स्वत:चेच व्यसनमुक्ती धोरण रद्द केले आहे का, असा सवाल स्वामिनी दारुमुक्ती अभियानाचे संयोजक महेश पवार यांनी उपस्थित केला आहे.