सफाई कामगारांच्या आंदोलनाला १३१ दिवस पूर्ण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 18, 2019 06:00 AM2019-11-18T06:00:00+5:302019-11-18T06:00:06+5:30
नगरपरिषदेत १९९० ते २००२ या कालावधीत सफाई कंत्राटदार कार्यरत होते. नंतर त्यांना कंत्राटदाराने कामावर ठेवले. त्यावेळी कामगार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कामगारांनी किमान वेतन व भविष्य निर्वाह निधीचा भरणा करण्याची मागणी केली. कायद्यातील सर्व योजना व सुविधांचा लाभ मागितला. कंत्राटदाराने नगरपरिषदेसोबत केलेल्या करारातील अटी शर्तीचेही पालन केले नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेत कंत्राटी सफाई कामगार असलेल्यांनी २००२ पर्यंत पालिकेतून किमान वेतन घेतले. त्यानंतर नगरपरिषदेने सफाईची कामे कंत्राटी तत्वावर देणे सुरू आहे. तेव्हापासून हे सफाई कामगार कंत्राटदाराकडे कामाला लागले. त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देणे अपेक्षित होते. कंत्राटदारांकडून टाळाटाळ केली जात होती. याच हक्काच्या वेतनासाठी सफाई कामगारांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या आंदोलनाला १३१ दिवस पूर्ण झाले. अजूनही तोडगा निघालेला नाही.
नगरपरिषदेत १९९० ते २००२ या कालावधीत सफाई कंत्राटदार कार्यरत होते. नंतर त्यांना कंत्राटदाराने कामावर ठेवले. त्यावेळी कामगार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कामगारांनी किमान वेतन व भविष्य निर्वाह निधीचा भरणा करण्याची मागणी केली. कायद्यातील सर्व योजना व सुविधांचा लाभ मागितला. कंत्राटदाराने नगरपरिषदेसोबत केलेल्या करारातील अटी शर्तीचेही पालन केले नाही. त्यामुळे या हक्कासाठी १० जुलैपासून संत गाडगेबाबा नगरपरिषद अस्थाई कामगार विकास संघटनेने आंदोलन सुरू केले. करो या मरोची भूमिका घेऊन हे आंदोलन सलग १३१ दिवस सुरू आहे. प्रमुख १३ मागण्यांसाठी आंदोलन केले जात आहे.
शासन आदेशाला झुगारुन कामगारांचे पोषण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, २०१५ पर्यंतचे सफाई कामगारांचे किमान वेतनानुसार फरकाची रक्कम देण्यात यावी, २००५ च्या नियमानुसार कामगारांना सफाईच्या कंत्राटाबाबतची संपूर्ण माहिती देण्यात यावी, साप्ताहिक सुटीच्या थकबाकीची रक्कम दिली जावी, सार्वजनिक सुलभ शौचालयावर काम करीत असलेल्या महिला व पुरुष सफाई कामगारांना साप्ताहिक सुटीच्या थकबाकीची रक्कम द्यावी या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला स्थानिक आमदार व सर्वच राजकीय पुढाऱ्यांनी भेटी देऊन चर्चा केली.
मात्र अद्यापही त्यावर तोडगा निघाला नाही. ठोस निर्णय न झाल्याने हे आंदोलन सुरूच आहे. न्याय मिळेपर्यंत लढा चालविला जाईल असे संत गाडगेबाबा नगरपरिषद अस्थाई कामगार विकास संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले.