‘सीएमजीएसवाय’चा भ्रष्टाचार पूर्वनियोजित

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत पूर्वनियोजित भ्रष्टाचार होत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. अभियंताच भागीदार म्हणून कंत्राटदाराच्या भूमिकेत वावरत असल्याने कामाचे अंदाजपत्रक आधीच वाढवून हा भ्रष्टाचार केला जातो आहे.

ठळक मुद्देअभियंत्याची भागिदारी ? : अंदाजपत्रक आधीच वाढविले जाते, गौण खनिजाचीही मार्जीन, पुसद-उमरखेड विभागाचा कारभार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुसद/उमरखेड : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत पूर्वनियोजित भ्रष्टाचार होत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. अभियंताच भागीदार म्हणून कंत्राटदाराच्या भूमिकेत वावरत असल्याने कामाचे अंदाजपत्रक आधीच वाढवून हा भ्रष्टाचार केला जातो आहे.
संपूर्ण जिल्ह्यातच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे सुरू आहेत. पुसद, उमरखेड व महागाव तालुक्यातील अनेक कामे वादग्रस्त ठरली आहे. या भागात दोन तालुक्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामात चक्क अंदाजपत्रकातून पूर्वनियोजित भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे सांगितले जाते. कारण अभियंताच भागीदार असल्याने कंत्राटदारांची पाठराखण करतो. त्यातूनच कामाचे बजेट आधीच वाढविले जाते. यातून ‘सीएमजीएसवाय’च्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे.
रस्त्याच्या कामासाठी लागणारा मुरूम माळपठार असल्याने अवैधरित्या उत्खनन करून वापरला जात आहे. देवठाणा-जवळा-जामनाईक क्र.१ या रस्त्याच्या कामासाठी तर चक्क मोठमोठाले खड्डेच जंगल परिसरात केले गेले आहे. बहुदा वनजमिनीवर हे उत्खनन केले असावे, अशी शंका आहे. खडका-लेव्हा-पेढीच्या रस्ता बांधकामात एका कंत्राटदाराला २६ लाखांचा दंड ठोठावला गेला होता. त्यातील सात लाख रुपये भरले गेले. उर्वरित १९ लाखांसाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे. तलाठी व मंडल अधिकाऱ्याच्या पुढाकाराने गौण खनिजाची ही चोरी उघडकीस आली होती. रस्त्यांच्या बांधकामासाठी लागणाºया गौण खनिजाचा आणि विशेषत: मुरुमाचा प्रचंड घोळ या तीन तालुक्यात आहे. रॉयल्टीचे चेक तपासल्यास तो उघड होईल.
पुसद, उमरखेड, महागाव या तीन तालुक्यात ८० कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत. त्याच्या निविदाही काढल्या गेल्या आहेत. या कामांचे अंदाजपत्रके तपासल्यास वाढीव बजेटचा घोळ उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाºया धानमुख-दगडथर ते उमरखेड तालुका सीमा हा सहा कोटींचा रस्ता प्रस्तावित आहे. वास्तविक हा रस्ता आधीच जिल्हा परिषदेने बांधला आहे. त्याचे हॉटमिक्सद्वारे बरेच किलोमीटरचे रूंदीकरणही झाले आहे. त्यानंतरही त्यावर ‘सीएमजीएसवाय’मधून सहा कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एकीकडे गरज नसताना पुन्हा-पुन्हा त्याच रस्त्यावर निधी टाकला जातो, तर दुसरीकडे प्रचंड आवश्यकता असलेल्या रस्त्यांना डावलले जाते. ‘मार्जीन’ हे प्रमुख कारण त्यासाठी सांगितले जाते. एकाच रस्त्यावर पुन्हा काम केल्यास प्रचंड मार्जीन उरते, तर उखडलेल्या रस्त्यावर काम केल्यास कमी लाभ मिळतो. म्हणून उखडलेले रस्ते दुर्लक्षित करून चांगल्या रस्त्यांवर निधी टाकण्याचा सपाटा सुरू आहे.

हजारो वृक्ष लागवडीचा निधी हडपला
रस्त्याचे बांधकाम करताना दुतर्फा वृक्षांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल केली जाते. ही बाब विचारात घेऊन कंत्राटदाराला वृक्ष लागवडीचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यासाठी कामाच्या अंदाजपत्रकातच निधीची तरतूद केली जाते. मात्र पुसद, उमरखेड, महागाव तालुक्यात गेल्या काही वर्षांत कामांच्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाली. परंतु त्या तुलनेत वृक्ष लावलीच गेली नाही आणि काहिशी लावली गेली असेल तर ती जगविली गेली नाही. यामुळे कंत्राटदारांनी लावलेले वृक्ष दाखवावे, असे आव्हान समाजातून दिले जात आहे. बांधकाम साहित्याच्या शासकीय दरातच प्रत्येक विभागाला किमान पाच कोटी रुपये केवळ वृक्ष लागवडीसाठी शासनाने दिले आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी कागदावरच ही वृक्ष लागवड करून निधी हडपला जातो.

लोकप्रतिनिधीही तीन टक्के ‘मार्जीन’चे वाटेकरी!
उमरखेड व महागाव तालुक्यात ‘सीएमजीएसवाय’च्या कामाच्या गुणवत्तेची ‘कत्तल’ करणारा अभियंता एका डॉक्टरच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींनाही तीन टक्क्यात ‘मॅनेज’ करीत असल्याची चर्चा आहे. वर्क आॅर्डर होताच मार्जीनची रक्कम पोहोचविली जात असल्याने कुणीच या कामांच्या गुणवत्तेबाबत ओरड करीत नाही.

निविदांना पुसदमध्ये जादा दर, उमरखेडला कमी कसा?
पुसदमधील कंत्राटदार मार्जीनला थारा देत नसल्याने तेथील निविदा नियोजित दराच्या जादा किंवा बरोबरीत सुटतात. त्याचवेळी महागाव व उमरखेडमध्ये कंत्राटदार मार्जीनला सहज तयार होत असल्याने तेथील निविदा कमी दराने मंजूर होतात. अर्थात कमी दराच्या या निविदांमध्ये ‘वाटपा’नंतर खरोखरच कामाची गुणवत्ता काय राहात असेल याचा अंदाज येतो.