खुल्या अधिवेशनात संमेलनाच्या समारोपाप्रसंगी १५ ठराव मंजूर

समाजातील झुंडशाहीचा वाढता उपद्रव हा निरनिराळ्या क्षेत्रात डोके वर काढत आहे. याची त्वरित राज्य व केंद्र शासनाने गंभीर दखल घ्यावी. अशा उपद्रवी प्रवृत्तीचा तातडीने बंदोबस्त करावा अशी प्रमुख मागणी खुल्या अधिवेशनात करण्यात आली.

ठळक मुद्देझुंडशाहीच्या वाढत्या उपद्रवाचा तातडीने बंदोबस्त करावा

स्नेहा मोरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ (राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज साहित्यनगरी) : समाजातील झुंडशाहीचा वाढता उपद्रव हा निरनिराळ्या क्षेत्रात डोके वर काढत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून वरचेवर ही प्रवृत्ती समाजजीवन गढूळ करीत आहे, याची त्वरित राज्य व केंद्र शासनाने गंभीर दखल घ्यावी. अशा उपद्रवी प्रवृत्तीचा तातडीने बंदोबस्त करावा अशी प्रमुख मागणी खुल्या अधिवेशनात करण्यात आली.
९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी खुल्या अधिवेशनात सामाजिक, साहित्य- सांस्कृतिक विषयांना केंद्रबिंदू ठेऊन १५ ठराव मंजूर करण्यात आले. यावेळी, संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून आमंत्रित असणाऱ्या नयनतारा सहगल यांच्या निमंत्रण वापसीच्या मागील आठवड्यात झालेल्या कलहाच्या पार्श्वभूमीवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रकाशझोत टाकणारा हा ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाचे सूचक प्रा.मिलिंद जोशी होते, तर अनुमोदक डॉ. दादा गोरे होते.

मराठीची होणारी गळचेपी थांबवा
याखेरीज, अध्यक्षीय ठरावाच्या माध्यमातून दोन प्रमुख मागण्यांवर शासनाने लक्ष वेधण्यात आले. त्यात मराठी भाषेची इंग्रजीकडून होणारी गळचेपी थांबविण्यासाठी सीबीएसईसी, आयबी यांसारख्या बोर्डाच्या शाळांत राज्यभरात १ ते १२ इयत्तेपर्यंत मराठी शिकविण्याचा कायदा शासनाने त्वरित करावा अशी मागणी करण्यात आली.

ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करा
तर गाव तिथे ग्रंथालय अशी चळवळ असूनही राज्यभरात ग्रंथालयाची दयनीय अवस्था झाली आहे, याचे गांभीर्य मांडत ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ करावी व ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची थांबलेली वेतनश्रेणी पुन्हा सुरु करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, ग्रंथालयांचे सोशल आॅडीट करावे आणि दर्जेदार ग्रंथांच्या खरेदीसाठी धोरण राबवावे असेही अध्यक्षीय ठरावात म्हटले आहे.

सीमावर्ती मराठी भाषिकांचा प्रश्न सोडवा
खुल्या अधिवेशनात राज्याच्या सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांच्या ज्वलंत प्रश्न शासनाने त्वरित सोडवावे. याबाबींकडे संवेदशनील दृष्टीकोनातून पाहावे असे म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या मराठी भाषेच्या अभिजात भाषेच्या दजार्साठी साहित्यिकांचे प्रतिनिधी मंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीस न्यावे अशी मागणी करण्यात आली. गेल्या वर्षी असे आश्वासन देऊनही त्याचे स्मरण नसल्याने येत्या एक महिन्यात याविषयी कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, मराठी विद्यापीठ व अनुवाद अकादमीच्या स्थापनेविषयी कृतीशील कार्य करण्यात यावे. कर्नाटक सीमेवरील नांदेड, सांगली आणि चंद्रपूर येथील गावांच्या विकासाकडे अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे. मराठी भाषा विभागांतर्गत बृह्नमहाराष्ट्र मराठी भाषा विभागाची स्थापना करण्यात यावी. मराठी भाषा विभागाचे अंदाजपत्रक किमान शंभर कोटी रुपयांचे असावे अशा मागण्यात करण्यात आल्या. वाचन संस्कृतीच्या विस्तार करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक पुस्तक विक्री केंद्र उभारण्याची मागणी करण्यात आली. सद्यस्थितीत राज्यातील जवळपास ३०० तालुक्यात एकही पुस्तक विक्री केंद्र नसल्याकडे लक्ष वेधून शासनाने तातडीने अंदाजपत्रात तरतूद करावी असे म्हटले आहे.

बळीराजाच्या भविष्याचा विचार करा
राज्य शासन शेतकऱ्यांना दुय्यम वागणूक देत आहे असे म्हणत शेतकऱ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. त्यामुळे हे चित्र बदलण्यासाठी बळीराजाच्या भविष्याचा विचार करुन शेतकऱ्यांनी केलेले उत्पादन तातडीने उचलून त्यांना विनाविलंब योग्य तो हमीभाव मिळावा असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

एकल महिलांच्या पुर्नवसनासाठी विशेष धोरण राबवावे
राज्यात एकल महिलांची संख्या आठ टक्के आहे. या महिलांची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. या महिलांच्या समोर उभ्या असणाºया आर्थिक, सामाजिक समस्यांच्या निवारणासाठी स्वतंत्र धोरण आखावे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

अनाथ मुलांचा संगोपन कायदा सक्षम करावा
अनाथ मुलांना १८ वर्षानंतर बालसुधारगृह, अनाथआश्रमातून बाहेर काढण्यात येते. त्यामुळे ही मुले-मुली वाममार्गाला लागतात. त्यामुळे जोपर्यंत या मुला-मुलींचे योग्य पुर्नवसन होत नाही तोवर त्यांना अनाथआश्रमात राहू द्यावे असा ठराव करण्यात आले. याविषयी तातडीने अनाथ मुलांच्या संगोपनाचा कायदा सक्षम करण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
 

यवतमाळला जिल्ह्याला विशेष दर्जा द्यावा
यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासी आणि भटक्या विमुक्तांचे प्रमाण ५५ टक्के आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळण्यासाठी यवतमाळला विशेष दर्जा देण्यात यावा, तसेच अधिकाधिक निधीची तरतूद करण्यात यावी.

विधानपरिषदेतील नियुक्तांचा अनुशेष
राज्य घटनेत साहित्य, कला, विज्ञान, संशोधन क्षेत्रातील मान्यवर विधान परिषदेत सदस्य असण्याची तरतूद आहे. मात्र त्या जागी राजकीय पक्षातील उमेदवारांची वर्णी लागते, ही घटनेला हरताळ आहे. त्यामुळे या जागांवर त्या-त्या क्षेत्रातील मान्यवरांची नियुक्ती करण्याचे राज्य शासनाने आश्वासित करण्याची मागणी करण्यात आली.