‘एसपीडी’ची जप्ती टळली

यवतमाळातील महेश रामभाऊ ढोले यांची अकृषक जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यावेळी चार लाख रुपये हेक्टर प्रमाणे त्याचा मोबदला निश्चित करण्यात आला होता. त्या तुलनेत मिळालेला मोबदला अपुरा होता. लगतच्या जमीन मालकांना प्रति चौरस फुटाप्रमाणे मोबदला देण्यात आला. तर ढोले यांना हेक्टर प्रमाणे मोबदला दिला. यात तफावत असल्याने फरकाच्या रकमेसाठी ढोले यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

ठळक मुद्देसार्वजनिक बांधकाम : भूसंपादनाचे ८६ लाख देण्यास शासनाची टाळाटाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथील धामणगाव रोड ते नागपूर बायपाससाठी २५ वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीचा ८६ लाखांचा वाढीव मोबदला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही देण्यास शासनाने टाळाटाळ केली. याच कारणावरून अखेर येथील बांधकाम विशेष प्रकल्प विभागाच्या कार्यालयावर बुधवारी जप्ती आणण्यात आली होती. परंतु अधीक्षक अभियंत्यांनी शासनाकडे या रकमेची मागणी व पाठपुरावा करण्याची तयारी दर्शवून यशस्वी मध्यस्थी केल्याने तूर्त ही जप्ती टळली आहे. शेतकऱ्यानेही या रकमेसाठी आणखी काही दिवस थांबण्याची तयारी दर्शविल्याने शासनाच्या या खात्यावरील जप्तीची नामुष्की टाळता आली.
यवतमाळातील महेश रामभाऊ ढोले यांची अकृषक जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यावेळी चार लाख रुपये हेक्टर प्रमाणे त्याचा मोबदला निश्चित करण्यात आला होता. त्या तुलनेत मिळालेला मोबदला अपुरा होता. लगतच्या जमीन मालकांना प्रति चौरस फुटाप्रमाणे मोबदला देण्यात आला. तर ढोले यांना हेक्टर प्रमाणे मोबदला दिला. यात तफावत असल्याने फरकाच्या रकमेसाठी ढोले यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात दिवाणी न्यायाधीशांनी ३० लाख रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे मोबदला देण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिला. परंतु शासनाने ढोले यांना मोबदला न देता उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. तेथे हे अपिल ४ मार्च २०१९ रोजी फेटाळण्यात आले. शिवाय ८६ लाख ८२ हजार ३५८ रुपयांचा मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने विशेष प्रकल्प विभागाला दिले. गत १६ महिन्यांपासून हा मोबदला देण्यात विशेष प्रकल्प कार्यालय टाळाटाळ करीत आहे. यामुळे शेतकऱ्याने या प्रकरणात मंगळवारी जप्ती आणली. यावेळी विशेष प्रकल्प विभागाच्या अभियंत्यांचे वाहन, खुर्ची, कपाट आणि इतर साहित्य जप्तीचे आदेश सोबत आणले होते. मात्र अधीक्षक अभियंता धनंजय चामलवार यांनी शेतकऱ्याला आठ दिवसांची मुदत मागितली. त्यासाठी शेतकऱ्याने तयारी दर्शविल्याने सध्या तरी ही जप्ती टळली. यावेळी बेलिफ म्हणून प्रमोद गिरडकर, अनिल निकम उपस्थित होते.

राज्य शासनाकडे या निधीची मागणी व पाठपुरावा केला जाईल. शेतकऱ्याला लवकरात लवकर वाढीव मोबदल्याची ही रक्कम देण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्याने थांबण्याची तयारी दर्शवून समजदारी दाखविल्याने जप्ती व शासनाची नामुष्की टळली.
- धनंजय चामलवार, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम