सावळागोंधळ! उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वय १८ वर्षांच्या आत कसे असेल?

Yawatmal News सॉफ्टवेअरच्या गुंत्याने पालकाचे वय १८ वर्षांच्या वरील असल्याने संगणक प्रणाली अर्जच स्वीकारत नाही. याचा परिणाम प्रवेश प्रक्रियेवर झाला आहे. दहावीनंतर ११ वी, १२ वी, पदवी, अभियांत्रिकी, डॉक्टर प्रवर्गातील प्रवेश थांबला आहे.

ठळक मुद्देघोडचूक संगणकाची; भुर्दंड राज्यातील चार लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांना

रूपेश उत्तरवार
लोकमत न्यूज नेटवर्क

यवतमाळ : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आरक्षित कोटा आणि सवलती मिळविण्यासाठी प्रवेशासाठी क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र सक्तीचे आहे. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. यामध्ये पालकांच्या वयाच्या रकान्यात पालकाचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी दाखविले, तरच नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र स्वीकारले जाते. मात्र, कुठल्याही पालकाचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्तच असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र मिळालेच नाही. यामुळे चार लाख विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. यातून प्रवेशाचा मोठा तिढा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

(Confusion! What will be the age of parents of higher education students within 18 years?)

कामकाज वेगाने व्हावे म्हणून अर्ज भरताना संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. ओबीसी, व्हीजे, एनटी, एसबीसी, एनटी १, एनटी २, एनटी ३ या प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळविण्यासाठी नॉनक्रिमिलिअर प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र नसेल, तर या प्रवर्गांतून प्रवेश मिळत नाही, तसेच सवलतींसह आरक्षण कोटाही मिळत नाही. विशेषत: शिष्यवृत्तीसाठी ते आवश्यक आहे. आता सॉफ्टवेअरच्या गुंत्याने पालकाचे वय १८ वर्षांच्या वरील असल्याने संगणक प्रणाली हा अर्जच स्वीकारत नाही. याचा परिणाम प्रवेश प्रक्रियेवर झाला आहे. दहावीनंतर ११ वी, १२ वी, पदवी, अभियांत्रिकी, डॉक्टर प्रवर्गातील प्रवेश थांबला आहे. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीही अडकली आहे. यातून राज्यभरात गोंधळाचे वातावरण आहे.


मुख्यमंत्र्याच्या दालनात प्रश्न

हा संपूर्ण विषय भारतीय पिछडा ओबीसी संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे ठेवला आहे. संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे आणि केंद्रीय सदस्य विलास काळे यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडले आहेत. मात्र, त्या विषयावर अजूनपर्यंत तोडगा निघालेला नाही. यातून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रभावित झाले आहेत.


नॉन क्रिमिलिअरमध्ये तीन वर्षांचे उत्पन्न
विद्यार्थ्यांना विविध सवलतींसाठी पालकांचे तीन वर्षांचे सरासरी उत्पन्न दाखवावे लागते. आठ लाखांच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना या योजनेचा फायदा होतो. आता हे प्रमाणपत्र न निघाल्याने सर्वच विषय खोेळंबले आहेत.