काँग्रेसला होती तीन सभापती पदांची आॅफर

११ सदस्यांच्या बळावर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळविलेल्या काँग्रेस पक्षाला पुन्हा तीन सभापतीही मिळविण्याची संधी होती.

संधी सोडली : राळेगाव विधानसभा मतदारसंघात भाजपा, राष्ट्रवादी स्ट्राँग होण्याची चिन्हे
यवतमाळ : ११ सदस्यांच्या बळावर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळविलेल्या काँग्रेस पक्षाला पुन्हा तीन सभापतीही मिळविण्याची संधी होती. परंतु अचानक नैतिकतेचा मुद्दा पुढे करून काँग्रेसने ही आॅफर नाकारली. त्यामुळे काँग्रेसच्या तीन सदस्यांची सभापतीची संधी हुकली.
जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेसने चक्क भाजपाशी हातमिळवणी करून अध्यक्षपद मिळविले. काँग्रेस पदासाठी काहीही करू शकते, याची जाणीव झाल्याने शिवसेनेकडून त्यांना सभापतीच्या तीन जागांची आॅफर दिली गेली होती. केवळ बांधकाम समिती शिवसेनेला हवी होती, अशी राजकीय गोटातील माहिती आहे. सेनेच्या या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची बैठकही पार पडली. मात्र आपण अध्यक्षपद मिळूनही भाजपाची साथ सोडून गेल्यास आपल्याला राजकीय नैतिकता उरणार नाही, अशी सबब पुढे करून काँग्रेसने हा प्रस्ताव धुडकावला. त्यावर अध्यक्ष पदासाठी भाजपाला साथ देताना पहिल्यांदा काँग्रेसला नैतिकता आठवली नाही का ? असा मुद्दा कार्यकर्ते उपस्थित करीत आहे. हा प्रस्ताव धुडकावण्यामागेही वेगळेच राजकारण असल्याचे सांगितले जाते.
सभापती निवडणुकीत शिवसेनेला साथ दिल्यास सहा महिन्यानंतर अध्यक्षावर अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याची हूरहूर काँग्रेसला होती. राष्ट्रवादीच्या गोटातून तशी तंबीही दिली गेल्याची चर्चाही राजकीय गोटात आहे. वास्तविक अविश्वास पारित होण्यासाठी किमान ४२ सदस्य संख्या गरजेची आहे. भाजपा-सेना एकत्र आली तरी हा आकडा गाठणे शक्य नव्हते. भाजपा-राष्ट्रवादी एकत्र येऊनही फायदा होणार नव्हता. असे असताना काँग्रेसला अविश्वासाची भीती वाटणे न समजण्यासारखे आहे. काँग्रेसने आॅफर स्वीकारली असती तर उमरखेड, आर्णी, मारेगाव या तालुक्यात सभापतीपदे गेली असती. आर्णीत स्वाती येंडे यांची वर्णी लावावी लागली असती. तसे झाले असते तर ही सदस्या अभ्यासू असल्याने अध्यक्षांवर भारी पडण्याची हूरहूर होती. या माध्यमातून विधान परिषद उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांचे अप्रत्यक्ष वजन वाढले असते. एक सभापतीपद उमरखेडला गेल्यास माजी आमदार विजय खडसेही चर्चेत आले असते. तब्बल तीन सभापती एकट्या राळेगाव मतदारसंघात आल्याने काँग्रेसला अर्थात पुरकेंना भविष्यात राजकीय नुकसानाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. कारण हे तीनही सभापती (राष्ट्रवादी, भाजपा, अपक्ष) भूमिपूजन, उद्घाटन व लोकार्पणाच्या आडोश्याने झपाट्याने या मतदारसंघात आपल्या पक्षाची बांधणी मजबूत करू शकतात. तसे झाल्यास पुरकेंना २०१९ ची विधानसभा आणखी कठीण जाण्याची शक्यता आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

जिल्हाध्यक्ष पदाच्या पुरकेंच्या आशा कायम

११ सदस्यांच्या बळावर अध्यक्षपद आणि तीन सभापती अर्थात जिल्हा परिषदेच्या सहा पैकी चार महत्वपूर्ण खुर्च्या काँग्रेसच्या ताब्यात राहिल्या असत्या. मात्र काँग्रेसने ही संधी सोडली. माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे हे ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी सर्वाधिक आग्रही होते. काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष पदाचा तिढा अद्याप न सुटल्याने आशावादी असलेल्या माजी मंत्री प्रा. वसंतराव पुरके यांनीही मोघेंचीच री ओढली. आजच्या घडीला आर्णी विधानससभा मतदारसंघात लालदिवा आल्याने मोघे फायद्यात आहेत.

जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सूत्रे मोघेंकडेच
काँग्रेसच्या ११ पैकी सर्वाधिक पाच जागा आर्णी विधानसभा मतदारसंघातील असल्याने जिल्हा परिषदेच्या आधी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व आता सभापती निवडणुकीत अ‍ॅड. शिवाजीराव मोघे यांच्याच हाती काँग्रेसची संपूर्ण सूत्रे असल्याचे चित्र पहायला मिळाले. काँग्रेसला दुसऱ्यांदाही लॉटरी लागणार होती. अन्य विधानसभा मतदारसंघांनाही प्रतिनिधीत्व मिळणार होते. मात्र मोघे-पुरकेंच्या नकाराने संधी हुकली. त्याबाबतची खंत काँग्रेसचे काही सदस्य व कार्यकर्तेसुद्धा व्यक्त करताना दिसत होते.