काँग्रेसचे नेते गब्बर, कार्यकर्ते फाटकेच

जिल्ह्यातील काँग्रेसचे पाचही आमदार पुन्हा विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहे. परंतु त्यांच्या विरोधात मतदारांसह पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्येही रोष आहे. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या

जिल्हा काँग्रेसची रविवारी बैठक : लोकसभेतील पराभवावर होणार चिंतन
यवतमाळ : जिल्ह्यातील काँग्रेसचे पाचही आमदार पुन्हा विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहे. परंतु त्यांच्या विरोधात मतदारांसह पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्येही रोष आहे. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या वागणुकीने कार्यकर्ते नाराज आहे. पक्षाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला दारावर ठेवून कमिशन पॅटर्नसाठी दलाल, कंत्राटदारांना अ‍ॅन्टी चेंबरमध्ये स्थान देण्याच्या प्रवृत्तीला सामान्य कार्यकर्त्यांचा विरोध आहे. नेत्यांचा हा कमिशन पॅटर्नच त्यांना आगामी निवडणुकीत बुडविणार, अशी चिन्हे दिसू लागली आहे. गेल्या पाच वर्षात नेते आणखी गब्बर झाले आणि पक्षाचा कार्यकर्ता मात्र फाटकाच राहिला. कंत्राटदार अ‍ॅन्टी चेंबरमध्ये आणि कार्यकर्ता फाटकाबाहेर उन्हात उभा, असे विसंगत चित्र काँग्रेस नेत्यांच्या घरी पहायला मिळत आहे.
जनतेला मूलभूत सुविधाही नाही
ज्यांच्या मतावर नेते मंडळी मोठी झाली त्या सामान्य जनतेची अवस्थाही काँग्रेस कार्यकर्त्यांपेक्षा वेगळी नाही. ग्रामीण व शहरी जनतेला आजही तासन्तासाच्या वीज भारनियमनाचा सामना करावा लागत आहे. प्रत्यक्षात मात्र गावे, तांडे, वाड्या, मागासवस्त्या भारनियमनाचा सामना करीत आहे. पाच वर्षात रस्ते, नाल्यांची मूलभूत सुविधाही निकाली निघू शकली नाही. पिण्याच्या पाण्याची तर भीषण अवस्था आहे. दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या पाणीटंचाईची डागडुजी केली जाते. मात्र कायम स्वरुपी तोडगा काढण्याची कुणाचीच मानसिकता नाही. लोकप्रतिनिधींची सामान्य जनतेप्रती असलेली ही उदासीनता पाहून प्रशासनही मग केवळ खानापूर्ती करून अंमलबजावणीचा आव आणताना दिसते.
पैशाशिवाय काम होत नाही
शासकीय कार्यालयात जनतेची कामे होत नाही, क्षुल्लक दाखल्यांसाठी एक तर येरझारा माराव्या लागतात किंवा तत्काळ काम व्हावे असे वाटत असल्यास लाच द्यावी लागते. कारण दाखले देणारी ही यंत्रणा नेत्यांकडे ‘रॉयल्टी’ भरुन आपल्या सोईने त्या जागेवर नियुक्त झाली आहे. त्यामुळे नेतेही आपले काही बिघडवू शकत नाही, याची खात्री त्या शासकीय यंत्रणेला आहे. त्यामुळेच ते जनतेला, पक्ष कार्यकर्त्यांना आणि वेळप्रसंगी त्या नेत्यांनाही जुमानत नसल्याचे, मुजोर झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
बीपीएलमध्ये निकृष्ट धान्य
गोरगरिबांना बीपीएलच्या नावाखाली निकृष्ट धान्याचा पुरवठा केला जात आहे. मुळात त्यांच्या नावाने निघणारे धान्य जादा दराने काळ्याबाजारात विकले जात आहे. शाळा-महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांसाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम महिनोमहिने पाठविली जात नाही. अनुदानाचीही हीच स्थिती आहे. त्यामुळे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे वेळेवर पगार होत नाही. शासकीय यंत्रणेकडील कामांचा व्याप प्रचंड वाढविला गेला आहे. परंतु तेथे आवश्यक सोईसुविधा, पुरेसे मनुष्यबळ शासनाने उपलब्ध करून दिलेले नाही. त्यामुळेसुद्धा जनतेची कामे तत्काळ मार्गी लागण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून केवळ आढावा बैठकांची खानापूर्ती तेवढी केली जात आहे. शासकीय योजना मोठ्या प्रमाणात असल्या तरी त्याचे लाभार्थी श्रीमंत व्यक्तीच ठरत आहेत. गोरगरिबांसाठी बनलेल्या या योजनांचा प्रत्यक्ष त्यांना लाभच मिळत नाही.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पटत नाही
राजकीयदृष्ट्या विचार केल्यास राज्यात आघाडीचे सरकार असले तरी प्रत्यक्षात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमधून विस्तवही जात नाही. त्यांचे कुठेच आपसात पटत नाही. नेत्यांच्या गटबाजीतून कार्यकर्ते एकमेकांच्या जीवावर उठले आहे. कामांचे कंत्राट, कमिशनसाठी मारामाऱ्या होत आहे. दोनही पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांना पाण्यात पाहत आहे.
काँग्रेसचे मायनस पॉर्इंटच अधिक
सत्ताधारी पक्षाचे असे अनेक मायनस पॉर्इंट आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला महायुतीचा सक्षम पर्याय उभा झाला आहे. नागरिकांनी या पर्यायाचा उत्स्फूर्तपणे स्वीकार केल्याचे चित्र लोकसभा निवडणुकीत पहायला मिळाले. त्यामुळेच यवतमाळ जिल्ह्यात काँग्रेसच्या दोनही मंत्र्यांचा पराभव झाला. हे सर्व काँग्रेस आमदारांचे अपयश मानले जाते. हेच आमदार आता पुन्हा विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहे. उपरोक्त सर्वबाबी लक्षात घेता खरोखरच मतदार त्यांना पुन्हा निवडून देईल का, पाच वर्षांपासून फाटकाच राहिलेला काँग्रेस कार्यकर्त्या त्यांच्यासाठी मनापासून काम करेल का हा आत्मचिंतनाचा प्रश्न आहे. म्हणूनच सामान्य मतदार ‘काँग्रेस आमदारांना पुन्हा निवडून द्यावे कसे’ असा जाहीर सवाल विचारत आहे.
कुणाकडेच उत्तर नाही
जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे सध्या तरी काँग्रेसचे आमदार व प्रदेशाध्यक्षांकडे नाहीत. जिल्हा काँग्रेस कमिटीची रविवार १५ जून रोजी दुपारी १ वाजता बैठक होत आहे. किमान या बैठकीत तरी सामान्य नागरिक आणि पक्ष कार्यकर्त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न होतो का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या बैठकीत लोकसभेतील पराभवाची कारणे आणि विधानसभेची तयारी यावर चिंतन होणार आहे. (प्रतिनिधी)