यवतमाळमध्ये ग्राहकाने स्वत: युक्तिवाद करून जिंकला खटला

तक्रारकर्त्याने न्यायमंचात स्वत: बाजू मांडून प्रकरण जिंकलेही. यवतमाळ ग्राहक न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच असे प्रकरण चालले. मंचाने भारतीय स्टेट बँकेला एक लाख ७५ हजार ८०० रुपयांचा दंड ठोकला.

ठळक मुद्देशैक्षणिक कर्जासाठी तारण ठेवले भारतीय स्टेट बँकेला पावणेदोन लाखांचा दंड

विलास गावंडे ।
आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : न्यायाधीशांसमोर वकीलच युक्तिवाद करतो, असा सर्वसाधारण अनुभव आणि प्रथाही आहे. सर्वसामान्य माणूस तक्रारदार या नात्याने स्वत: बाजू मांडतो, हे चित्र अपवादानेच दिसते. तक्रारकर्त्याने न्यायमंचात स्वत: बाजू मांडून प्रकरण जिंकलेही. यवतमाळ ग्राहक न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच असे प्रकरण चालले. मंचाने भारतीय स्टेट बँकेला एक लाख ७५ हजार ८०० रुपयांचा दंड ठोकला.
योजनांची माहिती नसल्याने किंवा संस्थेने दिली नसल्याने लोकांची कशी फसगत होते, हेसुद्धा या प्रकरणाच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. यवतमाळच्या अग्रवाल ले-आऊटमधील किरणराव आनंदराव झामरे यांनी त्यांच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी भारतीय स्टेट बँकेच्या धामणगाव रोडस्थित, यवतमाळ शाखेतून तीन लाख ७५ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले. यासाठी झामरे यांची स्थावर मालमत्ता तारण घेतली. वास्तविक चार लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी तारण घेतले जात नाही. ही बाब झामरे यांना पुढे माहीत पडली.
अडचण आल्याने प्लॉटची विक्री करायची म्हणून झामरे यांनी बँकेकडे तारण ठेवलेल्या कागदपत्राची मागणी केली. बँकेने यासाठी टाळाटाळ सुरू केली. अडचणींचा डोंगर उभा राहात असल्याने या अन्यायाविरुद्ध किरण झामरे व मंगला झामरे यांनी यवतमाळ ग्राहक न्यायालयात संयुक्त तक्रार दाखल केली. वकील न ठेवता त्यांनी स्वत: हे प्रकरण लढले. किरण झामरे यांनी आपली बाजू स्वत: मंचासमोर मांडली. बँकेचे वकील होते. आपली बाजू कशी खरी आहे, हे झामरे यांनी मंचाला पटवून दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून यवतमाळ ग्राहक न्यायालयाचे अध्यक्ष अ‍ॅड.आश्लेषा दिघाडे व सदस्य रमेशबाबू बी. सिलिवेरी यांनी झामरे यांच्या बाजूने निर्णय दिला.


असा आहे निकाल
आवश्यक नसताना बँकेने शैक्षणिक कर्जापोटी मालमत्तेचे मूळ दस्त गहाण ठेवले. कर्ज परतफेडीच्या हप्त्यापोटी अचूक रक्कम न सांगता इतर खात्यातून रक्कम वळती केली. अनुचित प्रथेचा अवलंब बँकेने केला. प्लॉटचे मूळ कागदपत्र वेळेवर न दिल्याने विक्री सौदा रद्द झाला. त्यामुळे स्टेट बँकेने एक लाख रुपये भरपाई द्यावी. मुलाच्या व झामरे यांच्या पेन्शन खात्यातून काढलेली रक्कम परत करावी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी ५० हजार रुपये व तक्रार खर्चाचे पाच हजार रुपये द्यावे, असा आदेश दिला आहे. स्टेट बँकेला एक लाख ७५ हजार ८०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.


पेन्शन खात्यातून रक्कम वळती
बँकेने कर्जाचा किती हप्ता भरावा लागतो, याची माहिती झामरे यांना दिली नाही. कर्जाचा हप्ता भरला नसल्याचे कारण सांगत बँकेने किरण झामरे यांच्या पेन्शन खात्यातून नऊ हजार रुपये तर त्यांच्या मुलाच्या खात्यातून ११ हजार ८०० रुपये परस्पर वळते केले होते.


कायद्याच्या तरतुदीचा वापर
तक्रारकर्त्याला खटला चालविण्यासाठी वकील लावणे आवश्यक नाही. स्वत: युक्तिवाद करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. तशी सूचनाही ग्राहक न्यायालयाने दर्शनी भागात लावली आहे. या तरतुदीचा परिपूर्ण वापर किरण झामरे यांनी केला. एखादी संस्था ही तक्रारकर्त्याची बाजू मांडू शकतो, अशीही तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.