शासकीय निविदांवर कंत्राटदारांचा बहिष्कार

१ जुलैपूर्वीपासून चालू असलेल्या बांधकामांवरही १८ टक्के जीएसटी कंत्राटदारांकडून वसूल करणे योग्य नाही.

कामबंद आंदोलन : चालू कामांवर १८ टक्के जीएसटी अन्यायकारक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : १ जुलैपूर्वीपासून चालू असलेल्या बांधकामांवरही १८ टक्के जीएसटी कंत्राटदारांकडून वसूल करणे योग्य नाही. त्यामुळे याबाबत रोष व्यक्त करीत यवतमाळ जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने शासकीय निविदा प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत कामबंद आंदोलनाचा एकमुखी निर्णयही घेण्यात आला.
१ जुलैपासून केंद्र सरकारने जीएसटी करप्रणाली लागू केली आहे. जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने जीएसटीचे स्वागतच केले. परंतु, १ जुलैपूर्वीच्या चालू करारनाम्यामध्ये जीएसटी या कराचा समावेश नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना हा कर भरणे शक्य नाही. त्यासाठी शासनाच्या अखत्यारितील बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद व इतर विभागांना त्या करारनाम्यावर अतिरिक्त तरतूद करून कंत्राटदारांना न्याय द्यावा. हा पर्याय शक्य नसल्यास त्यासाठी अन्य काय मार्ग काढता येईल, याबाबत विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जुन्या कंत्राटदाराला १८ टक्के जीएसटी भरणे शक्य नाही. त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करून शासन निर्णय होईपर्यंत चालू असलेली कामे कंत्राटदाराला बंद करण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही. १ जुलैनंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या निविदेमध्ये जीएसटी कराचा समावेश केल्याशिवाय निविदा भरणे शक्य नाही, असा निर्णय एकमताने शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष अरविंद वाढोणकर, सचिव अमित उत्तरवार, कोषाध्यक्ष शरद जुमळे, जगजितसिंग ओबेरॉय, बाबूपाटील गुघाणे, संजय चिद्दरवार, नरेंद्र गुघाणे, राहुल काळे, सचिन जिरापुरे, महेश घुले, संतोष झेंडे, प्रसाद दुबे, संजय येरावार, राजू बोरकर, शैलेश राठी, अमित जगताप, हेमंत अग्रवाल, प्रशांत पोटे, दीपक दुर्गे, सागर जेमनगुंडे, अरुण खोरकुंभे, गजू शिरसागर, गजानन भोयर, वासे, अमोल घोडमारे, आत्माराम मस्के आदी उपस्थित होते.

ऐन पावसाळ्यात रस्त्यांना ब्रेक
जिल्हा कंत्राटदार संघटनेच्या भूमिकेमुळे चालू बांधकामांसह नवीन कामांचे तीनतेरा वाजण्याची दाट शक्यता आहे.
१८ टक्के नाहक जीएसटीचा भुर्दंड बसणार असल्याने कंत्राटदार वैतागले आहेत. आता शासन-प्रशासनाने तोडगा न काढल्यास जिल्ह्यातील संपूर्ण कामे ठप्प होतील. तर नवीन कामांच्या निविदा कंत्राटदार भरणारच नसल्याने नवीन कामेही होणार नाहीत. पावसाळ्यात नागरिकांच्या मागणीनंतर बऱ्याच रस्त्यांना मंजुरी मिळाली आहे. काहींच्या निविदाही काढण्याच्या हालचाली आहेत. मात्र, कंत्राटदारांच्या बहिष्कारामुळे नवे रस्ते होणे कठीण आहे.