एसटीच्या २७० कोटींवर कंत्राटदारांची नजर

मार्च महिन्यापासूनच एक लाखावर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लागली आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मार्च पेड इन एप्रिलमध्ये ५० टक्के, ७५ टक्के असे वेतन देण्यात आले. उर्वरित रक्कम लगेच देण्यात येईल, असे सांगितले गेले. उर्वरित रक्कम तर मिळालीच नाही, एप्रिल महिन्याचा पगार करण्याची तारीख जवळ आली.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांचा पगार झालाच नाही : शासनाची थकबाकी देण्यास मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न प्रत्येक महिन्याला निर्माण होत आहे. सरकारने पैसे दिल्यानंतरच पगाराचा मार्ग मोकळा होतो. मे पेड इन जूनच्या वेतनाचीही हीच स्थिती आहे. सरकारने थकबाकी द्यावी यासाठी प्रयत्न झाले. अखेर २७० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. हा पैसा आपल्याला मिळावा यासाठी कंत्राटदारांनी प्रयत्न सुरू केले आहे. मात्र या पैशातून पगार व्हावा, यासाठी कर्मचारी आग्रही आहेत.
मार्च महिन्यापासूनच एक लाखावर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लागली आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मार्च पेड इन एप्रिलमध्ये ५० टक्के, ७५ टक्के असे वेतन देण्यात आले. उर्वरित रक्कम लगेच देण्यात येईल, असे सांगितले गेले. उर्वरित रक्कम तर मिळालीच नाही, एप्रिल महिन्याचा पगार करण्याची तारीख जवळ आली.
लॉकडाऊनमुळे बसेस बंद असल्याने उत्पन्नाचा मार्ग थांबला. एप्रिल महिन्याचे वेतन करण्यासाठी महामंडळाने सरकारकडे उधारी मागितली. १५ तारखेनंतर शासनाने पैसे दिले. यानंतर कुठे पगार झाले. आताही मे महिन्याचा पगार करण्यासाठी पैसा नव्हता. १५ तारीख लोटूनही हाती पगार आला नसल्याने कर्मचाऱ्यांपुढे दैनंदिन गरजा भागवायच्या कशा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारकडे विविध सवलतींच्या प्रतिपूर्तीची थकबाकी आहे. ही रक्कम मिळावी यासाठी प्रयत्न झाले. अखेर १६ जून रोजी २७० कोटी रुपये रोखीने देण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र आता या रकमेची शकले पडतात की काय, अशी भीती कामगारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
महामंडळाने अनेक कामे कंत्राटदारांना दिली आहे. त्यांना मार्च महिन्यापासून एक पैसाही देण्यात आला नाही. महामंडळाला तोट्यात ढकलण्यास कारणीभूत ठरलेल्या आणि स्वच्छता ठेवण्याच्या बाबतीत बोंबाबोंब असलेल्या कंपन्यांनी पैशांची मागणी रेटून धरली आहे. या कंपन्यांना पैसा देण्याचा विचार झाल्यास कर्मचाºयांच्या पगाराला पुन्हा कात्री लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आधी कर्मचाऱ्यांचा पगार द्या
शासनाने दिलेल्या पैशातून आधी कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला पाहिजे. एकाच टप्प्यात संपूर्ण वेतन त्यांना तात्काळ द्यावे. कंत्राटदार कंपन्यांना महामंडळाने कोट्यवधी रुपये दिले आहे. त्या तुलनेत त्यांनी महामंडळाला आपली सेवा उपलब्ध करून दिली नाही. महामंडळासोबत झालेल्या करारानुसार या कंत्राटदार कंपन्यांनी कामे केली नाही. त्यांना बिले देऊ नये, असे पत्र महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)ने परिवहनमंत्री तथा महामंडळाच्या अध्यक्षांना दिले आहे.