कंत्राटी’ बंद केले अन् ‘शिकाऊ’ आणले! आरोग्य विभागात पदभरतीचा घोटाळा

तीन हजार नियमित पदांवर भरले अप्रेंटीस

यवतमाळ : कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय मागे घेतल्याचा सरकारने नुकताच गाजावाजा केला. मात्र बाह्यस्त्रोतांद्वारे (आउटसोर्सिंग) कंत्राटी भरतीची पद्धती कायम ठेवली आहे. आता तर त्याही उप्पर शिकाऊ कर्मचारी नेमण्याचा नवीनच घोटाळा उघडकीस आला आहे. आरोग्य विभागात नियमित असलेली तीन हजार पदे प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी म्हणून केवळ ११ महिन्यांसाठी भरण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात ‘डाटा एन्ट्री ऑपरेटर’ हे पद नियमित आहे. परंतु, ही ३ हजार २०३ पदे बाह्यस्त्रोत यंत्रणेद्वारे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी २०२०-२१ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यात मंजुरीही देण्यात आली. पुण्याच्या कंपनीला काम देण्यात आले. परंतु, नंतर ही पदे कंत्राटी तत्वावर न भरता ‘शिकाऊ उमेदवार’ म्हणून भरण्यात आली. त्यासाठी ‘अप्रेंटिसशिप ॲक्ट १९६१’ या कायद्याचा सोईनुसार वापर करण्यात आला. 

- का केली ‘शिकाऊ’ भरती?
कंत्राटी कर्मचारी भरण्यापेक्षा शिकाऊ उमेदवार नेमल्यास पैसा उरू शकतो, असा प्रस्ताव संबंधित एजन्सीने आरोग्य अभियान संचालकांना सादर केला. आरोग्य अभियानात डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरिता प्रतिमाह १८ हजार मानधन निश्चित आहे. परंतु हेच कर्मचारी शिकाऊ उमेदवार म्हणून भरल्यास त्यांना केवळ ९ हजार विद्यावेतन द्यावे लागेल. कंत्राटी कर्मचारी घेतल्यास कामगार कायद्यातील किमान वेतन नियमाचे पालन करावे लागते.

इपीएफ, इएसआयसी हे फायदे वेळेवर देणे बंधनकारक असते. परंतु, १९६१ च्या कायद्यानुसार शिकाऊ उमेदवार भरल्यास या बाबी आवश्यक राहणार नाहीत, असे या प्रस्तावात सांगण्यात आले. तसेच ३२०३ कंत्राटी कर्मचारी भरतीमुळे दरवर्षी ५१.८६ कोटी खर्च होतील. मात्र हेच कर्मचारी शिकाऊ म्हणून घेतल्यास प्रतिवर्षी केवळ ४०.३६ कोटींचा खर्च होईल. त्यामुळे दरवर्षी ११.५० कोटी रुपये उरतील, ही बाबही प्रस्तावात सांगण्यात आली. आरोग्य अभियानाने हा प्रस्ताव मान्य करत शिकाऊ भरती केली. त्यासाठी पुण्यातील मे. यशस्वी अकॅडमी फाॅर स्कील्स या एजंसीला ३१ मे २०२१ रोजी पुरवठा आदेश दिला. 

साडेपाच कोटींचा सेवाकर, तरी दीड हजार उकळले

केंद्राकडून डाटा एन्ट्री ऑपरेटरसाठी प्रतिमाह १८ हजारांचे अनुदान देण्यात आले. पण राज्यातील आरोग्य अभियानाने ९ हजारांच्या विद्यावेतनाप्रमाणे यशस्वी अकॅडमी या एजन्सीला शिकाऊ उमेदवार भरण्याचा ठेका दिला. कंपनीला सेवाकरापोटी पाच कोटी ७७ लाख रुपये देण्यात आले. तरीही कंपनीने प्रती डाटा एन्ट्री ऑपरेटर १५०० रूपये उकळले. त्यामुळे ‘शिकाऊ’ योजनेत पैशांची काटकसर नेमकी कोणत्या उद्देशाने करण्यात आली, असा प्रश्न कर्मचारी संघटनेकडून उपस्थित होत आहे.

दरवर्षी काढायचे अन् त्यालाच पुन्हा नेमायचे !

अप्रेन्टीसशिप ॲक्ट हा शिकाऊ उमेदवारांसाठी असताना आरोग्य अभियानात नियमित पदावर विद्यावेतनावर नियुक्ती दिली जात आहे. तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रशिक्षण देता येत नाही. त्यामुळे तीन वर्षानंतर उमेदवाराला काढून टाकले जाते. कायद्यानुसार, या उमेदवाराला दुसऱ्या वर्षी १० टक्के व तिसऱ्या वर्षी १५ टक्के विद्यावेतन वाढविण्याची तरतूद आहे. ते टाळण्यासाठी प्रत्येक वर्षी उमेदवाराला कमी करून पुन्हा तोच उमेदवार नव्याने नेमला जातो. नेमक्या याच कारणांमुळे सध्या हे कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत.

आरोग्य अभियानाकडे नियुक्तीकरिता यंत्रणा असताना यशस्वी कंपनीला नेमण्याचे कारण काय? डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आऊटसोर्सिंगद्वारे नियुक्तीकरिता दोन वर्षे फाईल फिरली. मात्र मधातच नस्ती फिरवून शिकाऊ उमेदवारमध्ये परिवर्तीत करण्यात आली. ज्या तांत्रिक पदावर पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचाऱ्याची गरज आहे, तेथे प्रशिक्षणार्थी उमेदवार कसे काम करतील? या संपूर्ण प्रकाराची समिती नेमून चौकशी करावी, अशी मागणी आरोग्य मंत्र्यांकडे केली आहे.
- अशोक जयसिंगपुरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटना