रेल्वे भूसंपादनाच्या सुनावणीत दुजाभाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 12, 2017 01:24 AM2017-10-12T01:24:58+5:302017-10-12T01:25:09+5:30
रेल्वे भूसंपादन करताना योग्य मोबदला मिळाला नसल्याच्या शेकडो तक्रारी पुढे आल्या आहेत. या तक्रारीची तत्काळ सोडवणूक करण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : रेल्वे भूसंपादन करताना योग्य मोबदला मिळाला नसल्याच्या शेकडो तक्रारी पुढे आल्या आहेत. या तक्रारीची तत्काळ सोडवणूक करण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी दरम्यान अर्ध्या शेतकºयांचे प्रस्ताव फेटाळले गेले तर अर्ध्यांचे गाºहाणे ऐकल्या गेले. यामुळे शेतकºयांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनासंदर्भात बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. या सुणावणीला महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, महसूल व वनविभागाचे सहसचिव सुभाष गावडे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत जाजू, खासगी सचिव रवींद्र पवार यांच्यासह सर्व विभागाचे उपविभागीय अधिकारी, रेल्वेचे उपमुख्य अभियंता एच. एल. कावरे, बी. एम. त्रिपाठी, सागर चौधरी उपस्थित होते.
भूसंपदनाची प्रकरणे सोडविण्याचे विशेष नियोजन करण्यात आले होते. त्याकरिता राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात अर्ज स्वीकारण्यात आले. याच अर्जावर या ठिकाणी सुनावणी झाली. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि उपविभागीय कार्यालयात दाखल झालेल्या अर्जांची सुनावणीच झाली नाही. यामुळे अनेक शेतकरी आणि भूधारक नाराज झाले. त्यांनी प्रशासनाला याचा जाब विचारला. मात्र योग्य उत्तर मिळाले नाही.
मालीराम शर्मा, रूपचंद बत्रा, विजय काळे, रमेश आकोटकर, संतोष शर्मा, प्रमोद यमसनवार, सुजिन मुनगीनवार, अभय बरबडे, सदाशिव नागपुरे, सखरू मोरे, गुलाब चावरे, रवी किल्लारे यांनी सुनावणीमधील दुजाभावावर प्रचंड आक्षेप घेतला. आमचे प्रश्न कधी सुटणार, असे म्हणत जाब विचारला.
अनेक शेतकºयांना ओलित आणि बागायती जमीन असतानाही कोरडवाहूचे दर मिळाले. तर काहींच्या जमिनीचे दर दोन हजार रूपये चौरस फुटापेक्षा अधिक आहेत. मात्र ते ग्राह्य न धरता २०० रूपये दरानुसार पैसे दिले गेले. शासनाच्या उफराट्या धोरणावर प्रचंड चिड व्यक्त करण्यात आली.
मोबदल्यासाठी पाठपुरावा करणार
रेल्वे भूसंपादन प्रकरणात शेतकºयांना योग्य मोबदला मिळावा म्हणून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल. याप्रकरणात येणाºया अडचणी सोडविण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न होतील, असे आश्वासन यावेळी महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी शेतकºयांना दिले. यात १०२ तक्रारी निकाली निघाल्या.