प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या अधिकारावर पांढरकवडात गदा

जन वनविकास योजनेचे काम : मग्रारोहयो सारखीच भ्रष्टाचाराची पुनरावृत्ती होण्याची साशंकता

यवतमाळ :वनविभागातील काम आणि तेथील जनसामान्यांच्या योजना जंगलातच गडप होतात. शासनाने घालून दिलेले निकष येथे पाळले जातीलच याची शाश्वती नाही. यात पांढरकवडा वन उपविभाग यामध्ये कायम आघाडीवर राहिला आहे. येथे मग्रारोहयो योजनेत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाला. अनेकांवर गुन्हे नोंदविले गेले. आता त्याचीच पुनरावृत्ती डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन-विकास योजनेत केली जात आहे. ही योजना राबविताना चक्क प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या अधिकारावरच गदा आणली आहे.

वन्यजीव आणि मानवी संघर्ष हा कमी करण्यासाठी उदात्त हेतूने जन-वन-विकास योजना अमलात आणली आहे. याच योजनेमध्ये तशाच तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. जंगलालगतच्या गावांमध्ये वन व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक त्या सोईसुविधा पुरविण्यावर या योजनेचा भर आहे. योजना प्रामाणिकपणे व निकषानुसार राबविली जावी यासाठी थेट प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेत समिती तयार करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीचे मापदंडही २५ मे २०२२ च्या शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तांत्रिक मान्यता आणि ई निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी या समित्या स्थापन केल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असणाऱ्या संनियंत्रण समितींना फाट्यावर मारत आपल्या स्तरावर कारभार हाकण्याचा प्रयत्न पांढरकवडा वन उपविभागात केला जात आहे.

कुठलीही निविदा प्रक्रिया न राबविता सौरऊर्जा कुंपण साहित्य खरेदीची प्रक्रिया करण्यात आली. यातही सोयीचे वाटेल अशा संस्थेकडून कोटेशन मागवून घेण्यात आले. बाजारात ज्या सौरऊर्जा साहित्याची किमत १० हजार रुपये आहे ते साहित्य १७ हजार ९५० रुपयाला खरेदी करण्यात आले. परिसरातील १०४ लाभार्थ्यांची निवड केली गेली. हा गैरप्रकार शासननिर्णयाच्या अभ्यासावरून पुढे आला. एका तरुणाने माहिती अधिकारात वन उपविभागातील एकूणच प्रक्रियेची माहिती मागविली. त्यात अडचणी येईल अशी माहिती जाणीवपूर्वक देण्यात आली नाही. यावरूनच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी असलेली योजना तकलादूपणे राबविली जात असल्याचा प्रकार पुढे आला. यावर आता वरिष्ठ काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे.

वनाशेजारील गावासाठी अशा आहेत योजना

जन-वन-विकास योजनेतून वनाशेजारी राहणाऱ्या गावात १०० टक्के कुटुंबांना गॅस पुरवठा करणे, वन व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे, गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीपूरक जोड धंदे निर्माण करणे, लोखंडी जाळीच्या कुंपणाऐवजी सौरऊर्जा कुंपण देणे प्रस्तावित आहे. यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अर्थसंकल्प नियोजन व विकास, अपर प्रधान वनसंरक्षक वन्यजीव, अपर आयुक्त आदिवासी विकास, कृषी आयुक्त, उपवनसंरक्षक अशा सहा जणांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.