यवतमाळातील मराठी साहित्य संमेलनाच्या खर्चाचा हिशेबच जुळेना !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2020 01:14 PM2020-06-16T13:14:52+5:302020-06-16T13:15:15+5:30
यवतमाळातील मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांच्या या खात्यात ४० लाख रुपये शिल्लक होते. त्यापैकी २५ लाखांचा खर्च दाखविला गेला. मात्र त्या २५ लाखाच्या देयक व अधिकृत कागदपत्रांची जुळवाजुळव होत नसल्याचेही बोलले जाते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : दीड वर्षांपूर्वी यवतमाळात पार पडलेल्या ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अद्यापही हिशेब जुळलेला नाही. या खर्चाचे लेखा परीक्षणही झालेले नाही. उलट हा हिशेब विदर्भ साहित्य संघ अथवा मराठी साहित्य महामंडळाला मागण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
११, १२ व १३ जानेवारी २०१९ ला यवतमाळात ९२ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. संमेलनाचे अध्यक्षपद, संमेलनासाठी होणारी वसुली या मुद्यावरून सुरुवातीपासूनच हे संमेलन वादग्रस्त ठरले. ‘लोकमत’ने संमेलनासाठी सुरू असलेल्या वसुलीचे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेऊन अमरावतीच्या विभागीय माहिती अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. या वसुलीसाठी नियमानुसार परवानगी आवश्यक असताना ती घेतली गेली नाही, असा मुद्दा तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी धर्मादाय आयुक्तांना पत्र पाठविले. आयुक्तांनी आयोजकांना नोटीस बजावली व त्यांना खुलासा मागितला. पहिल्यांदा आयोजकांनी वेळ मागितला तर दुसऱ्या वेळी ते हजरच झाले नाही. त्यामुळे या चौकशीसाठी निरीक्षक नेमला गेला. या निरीक्षकांना आयोजकांनी स्पष्टीकरण सादर केले. ‘डॉ. वि.भी. कोलते संशोधन केंद्र व वाचनालय यवतमाळ’ या नावाने आमची संस्था नोंदणीकृत आहे, निधी गोळा करणे व कार्यक्रमाचे आयोजन करणे ही बाब आमच्या उद्देशात नमूद आहे, त्यामुळे परवागनीची गरज नाही असे आयोजकांनी स्पष्टीकरणात नमूद केले. शिवाय तक्रारकर्त्याला याबाबीचा बोध नसल्याचेही सांगण्यात आले. तुम्हाला हिशेब हवा असेल तर विदर्भ साहित्य संघ अथवा अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडे तक्रार करून स्पष्टीकरण मागविण्याचे सूचविले.
प्रत्यक्षात आयोजकांनी ९२ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन या नावाने समितीने गठित केली. या समितीने ही वसुली केली, समितीमध्ये प्रामुख्याने डॉ. रमाकांत कोलते, घनश्याम दरणे, डॉ. अशोक मेनकुदळे आणि विदर्भ साहित्य संघाचे प्रतिनिधी म्हणून विवेक विश्वरुपे यांचा समावेश आहे. अलाहाबाद बँकेत त्याचे खाते आहे. या चार पैकी तिघांच्या स्वाक्षरीने व्यवहार करण्यास मंजुरी आहे. परंतु प्रत्यक्षात या व्यवहारातून विवेक विश्वरुपे यांना बाजूलाच ठेवले गेले.
संमेलन आयोजकांच्या या खात्यात ४० लाख रुपये शिल्लक होते. त्यापैकी २५ लाखांचा खर्च दाखविला गेला. सध्या १५ लाख रुपये शिल्लक आहेत. मात्र त्या २५ लाखाच्या देयक व अधिकृत कागदपत्रांची जुळवाजुळव होत नसल्याचेही बोलले जाते. बॅकेच्या खात्यात शिल्लक असलेले १५ लाख रुपये हे जनतेकडून केलेल्या वसुलीतील आहे. संमेलनाच्या उद्देशासाठी त्याची वसुली होती. संमेलन संपले, उद्देशपूर्ती झाली. त्यामुळे जनतेचा असलेला हा पैसा (१५ लाख) जनतेच्याच उपयोगी पडावा म्हणून तो कोविड-१९ साठी जिल्ह्यात खर्च केला जावा, अशी मागणी आहे.
वसुलीतील १५ लाख कोविडला द्या
शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समिती यवतमाळचे निमंत्रक देवानंद पवार म्हणाले, कोलते यांची संस्था नोंदणीकृत असली तरी संमेलनासाठी वसुली ही समितीच्या नावाने झालेली आहे. समितीला तशी परवानगी नाही. या समितीकडे शिल्लक असलेले १५ लाख रुपये आयोजकांनी जिल्ह्यात कोविड-१९ च्या उपाययोजनांसाठी देणे अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून संस्थेने आॅडिट रिपोर्ट धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर केलेला नाही. संमेलनाचा हिशेब देण्यास दीड वर्ष लागावे यातच गौडबंगालाचे पुरावे दडलेले आहेत. संमेलनाच्या आयोजकांचा कारभार खरोखरच पारदर्शक असेल तर त्यांनी कुठून किती निधी गोळा केला, कोणत्या खर्चाचा भार कुणी उचलला, कुठून काय-काय प्राप्त झाले, हा निधी कशा-कशावर खर्च केला गेला, याचा हिशेब सादर करणे अपेक्षित असल्याचे देवानंद पवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.
हिशेब सादर केला गेला, एकमताने मंजुरीही झाली
साहित्य संमेलन आयोजन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. रमाकांत कोलते म्हणाले, संमेलनानंतर रितसर सभा घेऊन हिशेब सादर केला. सर्व सदस्यांनी त्याला मंजुरी दिली. उर्वरित निधी कसा खर्च करायचा हेही त्यात ठरले. संमेलनानंतर उरणारा निधी आयोजक संस्थेकडेच राहील, असे अखिल भारतीय साहित्य मंडळाने निर्देशित केले आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार हा निधी सांस्कृतिक, वाङ्मयीन कार्यक्रमांवर खर्च केला जाणार आहे. यासंबंधी ठरावही घेण्यात आले आहे. कोलते संशोधन केंद्र आणि विदर्भ साहित्य संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने २० वर्षांपासून व्याखानमाला सुरू आहे. हा निधी त्यावर खर्च व्हावा व दोन संस्थांच्या मुदती ठेवीत ठेवावा, असेही मंडळाने निर्देशित केले आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली जात असल्याचे डॉ. कोलते म्हणाले.