कापूस चुकाऱ्याचे साडेदहा कोटी अडले

पणन महासंघाच्या माध्यमातून सीसीआयने खरेदी केलेल्या कापूस चुकाऱ्याचे तब्बल साडेदहा कोटी रुपये अडकले

यवतमाळ : पणन महासंघाच्या माध्यमातून सीसीआयने खरेदी केलेल्या कापूस चुकाऱ्याचे तब्बल साडेदहा कोटी रुपये अडकले असून गत २० दिवसात एकाही शेतकऱ्याला चुकारा मिळाला नाही. परिणामी रबी हंगामाच्या पेरणीची आशा लावून बसलेले शेतकरी पुन्हा अडचणीत आले आहे.
सोयाबीनने दगा दिल्यानंतर रबीच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या घरातील कापूस पणनच्या माध्यमातून सीसीआयला विकला. ९ नोव्हेंबरपासून आजपर्यंत सीसीआयने सुमारे २६ हजार २४० क्ंिवटल कापूस खरेदी केला आहे. खासगी व्यापारी कमी भाव देत असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने सीसीआयने सुरू केलेल्या पणनच्या केंद्रावर कापसाची विक्री केली. मुहूर्ताला कापूस देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच केवळ आतापर्यंत मोबदला मिळाला. त्यानंतर गत २० दिवसात सीसीआयला विकलेल्या कापसापैकी एकही रुपया शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला नाही. विशेष म्हणजे कापूस विकल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील, अशी हमी सीसीआयकडून देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र जिल्ह्यातील संपूर्ण केंद्रांवरील कापसाचे चुकारे थकले आहे.
रबीच्या पेरणीसाठी शेतकरी कापूस विकत आहे. आता चुकारे थकल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा पैशाची तजवीज करावी लागत आहे. कापूस विकून आलेल्या पैशात गहू, हरभरा पेरणीसाठी बियाणे आणि खते खरेदी केली जाणार होती. परंतु आता कापूस विकल्यानंतरही शेतकऱ्यांना चुकाऱ्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ९ नोव्हेंबर रोजी कापूस विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्यापही चुकारा मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य चांगले रहावे म्हणून शासन अभियान राबवित आहे. तर दुसरीकडे शासनाची यंत्रणा असलेल्या सीसीआयकडून शेतकऱ्यांना मन:स्ताप दिला जात आहे. या गंभीर प्रकरणाची स्थानिक प्रशासन अथवा राजकीय पुढाऱ्यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)

आॅनलाईन पद्धतीचा फटका
सीसीआयने प्रथमच कापसाचे चुकारे देण्यासाठी आॅनलाईन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. सात दिवसाच्या आत चुकारे व्हावे यासाठी थेट बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाईल, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात या यंत्रणेचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. कापूस खरेदी केंद्रावरून शेतकऱ्यांचा बँक खाते क्रमांक, आयएफसी कोड पणनच्या कार्यालयात पाठविला जातो. तेथे त्याची तपासणी करून आॅनलाईन अथवा फॅक्सद्वारे हा संदेश सीसीआयच्या नागपूर कार्यालयाला पाठविण्यात येतो. त्यानंतर सीसीआयकडून मोबदल्याची रक्कम बँकांकडे पाठविली जाते. आरटीजीएस द्वारे ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते दहा आकडी असणे आवश्यक आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे बँकेचा आयएफएससी कोडच उपलब्ध नाही. शेतकऱ्यांची बँक खाती जुनी असल्याने त्यात पैसा जमा करता येत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे चुकारे अडकले आहे.