कापूस उत्पादक शेतकरी शासकीय खरेदीवरच अवलंबून

कापसाचा पेरा व वाढलेले उत्पादन, टेक्सटाईल उद्योगातील मंदी, बाजारात कापसाचे पडलेले भाव यामुळे यंदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदीवरच अवलंबून रहावे लागण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्देसीसीआय - पणनच्या केंद्रांवर नजराहमी भावापेक्षा अधिक दर मिळण्याची शक्यता कमीच

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कापसाचा पेरा व वाढलेले उत्पादन, टेक्सटाईल उद्योगातील मंदी, बाजारात कापसाचे पडलेले भाव यामुळे यंदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदीवरच अवलंबून रहावे लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच सीसीआय व पणन महासंघाची खरेदी केंद्रे केव्हा सुरू होतात याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
कॉटन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी कापसाचा पेरा वाढला असून उत्पादनही चांगले झाले आहे. परतीच्या पावसाने मात्र काही ठिकाणी या उत्पादनाला अडचण निर्माण केली आहे. तरीही तीन कोटी ७५ लाख रूईगाठी होण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कापसाचा बाजार मंदावला आहे. जगात केवळ भारतातच कापसाला भाव जास्त आहे. शासनाने कापसाला प्रति क्ंिवटल ५६८० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात बाजारात ४५०० ते ४८०० रुपये भाव राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तमाम कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाच्या कापूस खरेदी केंद्रांचाच आधार राहणार आहे. सध्या तरी सीसीआय व पणन महासंघाचे कापूस खरेदी केंद्र तातडीने उघडण्याचे नियोजन दिसत नाही. वास्तविक आतापर्यंत हे केंद्र सुरु होणे अपेक्षित होते. गेल्या वर्षी हंगामाच्या शेवटी कापसाचा भाव सहा हजारांवर गेला असला तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी केवळ व्यापाऱ्यांना झाला आहे.

गुजरातमध्ये सर्वाधिक उत्पादन
गुजरातमध्ये पेरा कमी आणि उत्पादन जास्त यामुळे किमान १०० लाख गाठी होण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात पेरा जास्त असूनही निसर्गाने साथ न दिल्याने ८० ते ९० लाख गाठी होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत कापसाला अवघा ३८०० ते ३९०० रुपये भाव मिळतो आहे. परतीच्या पावसाने अनेक भागात कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान केले आहे.

रेशनिंगचा निकष लागण्याची भीती
शासनाचे कापूस खरेदीचे धोरण नेमके काय असेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तूर खरेदीच्यावेळी ‘किती एकर क्षेत्रात पेरा होता’ हा रेशनिंगचा निकष शासनाने लावला होता. आता कापसाच्या खरेदीसाठी हा निकष लावल्यास शेतकऱ्यांपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

पणन महासंघ सीसीआयची सबएजंसी
दरवर्षी दसरा ते दिवाळी दरम्यान शासनाची कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली जातात. परंतु यंदा दिवाळी संपूनही अद्याप शासकीय कापूस खरेदी केंद्राच्या प्रारंभाला मुहूर्त सापडलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक सहकारी पणन महासंघ यावर्षी सीसीआयची (कॉटन कार्पोरेशन आॅफ इंडिया) सबएजंसी म्हणून काम करणार आहे. काही ठिकाणी सीसीआयचे तर कुठे पणन महासंघाचे शासकीय कापूस खरेदी केंद्र राहणार आहे.

आणखी दोन आठवडे थांबा - सीसीआय
सीसीआयच्या विदर्भातील अकोला मुख्यालयाशी संपर्क केला असता कापूस खरेदी केंद्र सुरू होण्यास आणखी किमान दोन आठवडे लागणार असल्याचे ‘लोकमत’ला सांगण्यात आले.

‘पणन’ची बैठक नोव्हेंबरमध्ये
पणन महासंघाच्या सूत्रांनी सांगितले की, खरेदी केंद्र उघडण्याचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. मात्र अद्याप मागणी आलेली नाही. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पणन महासंघाच्या संचालक मंडळाची बैठक होत असून त्यात खरेदी केंद्र केव्हा व किती सुरु करायचे याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

‘पणन’कडे ग्रेडरचा तुटवडा
पणन महासंघाकडे पुरेसे ग्रेडर नाहीत, त्यांची नवी भरती करता येत नाही, त्यामुळे सीसीआयला सोबत घेऊन पणन महासंघ कापूस खरेदीत उतरणार आहे. राज्यात किमान ५० खरेदी केंद्र पणन महासंघ सुरू करणार आहे. एकट्या यवतमाळ विभागात पणन महासंघाचे यवतमाळ, कळंब, पुसद, आर्णी, उमरखेड येथे पाच खरेदी केंद्र राहणार आहे. सीसीआयने काही केंद्रांवर यावेळी कापूस खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी पणन महासंघ कापूस खरेदी करणार असल्याचे सांगण्यात आले.