पालकमंत्र्यांमुळे कापूस उत्पादक संकटात

शेतकऱ्यांच्या मदतीचा आराखडा तयार करीत असताना पालकमंत्री संजय राठोड विदेश दौऱ्यावर होते. त्यांनी हा दौरा गोपनीय ठेवला.

काँग्रेसचा आरोप : १६ पासून जिल्हाभर आंदोलन
यवतमाळ : शेतकऱ्यांच्या मदतीचा आराखडा तयार करीत असताना पालकमंत्री संजय राठोड विदेश दौऱ्यावर होते. त्यांनी हा दौरा गोपनीय ठेवला. त्यांच्या विदेश दौऱ्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदतीस मुकावे लागले आहे. १६ जानेवारीपर्यंत तोडगा न काढल्यास काँग्रेस जिल्ह्यात आंदोलन करेल, अशी माहिती जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
२० आॅक्टोबर रोजी शासनाने १४ हजार ७०८ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केले. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील केवळ दोन गावांचा समावेश आहे. ३१ आॅक्टोबरला जिल्याच्या आठ तालुक्यातील एक हजार ८३ गावे दुष्काळग्रस्त करण्यात यावे, असा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने पाठविला. ३१ डिसेंबरला दोन हजार ५३ गावे दुष्काळी घोषित करण्यात आली. प्रशासनाने हा अहवाल राज्याकडे पाठविला. परंतु केवळ दोन गावे दुष्काळग्रस्त यादीत आली आहेत.
अंतिम आणेवारीनंतर दुष्काळाच्या यादीत राज्यातील १२ हजार गावांना मदत देण्यास राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने नकार दिला आहे. ही बाब गंभीर आहे. लोकप्रतिनिधींचे म्हणनेही मानायला अधिकारी तयार नाही. असा प्रकार काँग्रेसच्या काळात कधीच झाला नाही. जिल्ह्याला मदतीसाठी पाच लाखांची नव्हे, तर पाचशे कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. पालकमंत्र्यांचा निष्काळजीपणा याला कारणीभूत आहे. कापूस उत्पादकांना मदतीच्या यादीतून वगळण्यात आले, ही बाब जिल्ह्यासाठी लाजीरवाणी आहे. या संदर्भात पालकमंत्री मुख्यमंत्र्यांशी १४ जानेवारी रोजी चर्चा करणार आहे. यानंतर पालकमंत्री कुठली भूमिका घेतात. जिल्ह्याला काय मिळते यावर आंदोलनाचे स्वरूप ठरणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे देवानंद पवार यांनी यावेळी सांगितले. (वार्ताहर)