शिक्षण परिषद; बंद शाळांना मिळालेल्या ४२ कोटींचा हिशेब ठेवा

ऐन शाळा बंद होण्याच्या तोंडावर राज्यातील शाळांना ४२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. शाळा बंद असताना या पैशाचा विनियोग नेमका कोणी आणि कसा केला, याचा हिशेब आता मागण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देयुवा आणि इको क्लब गठनाचे काय झाले?

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोरोनामुळे मार्च महिन्यात शाळा बंद करण्यात आल्या. मात्र ऐन शाळा बंद होण्याच्या तोंडावर राज्यातील शाळांना ४२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. शाळा बंद असताना या पैशाचा विनियोग नेमका कोणी आणि कसा केला, याचा हिशेब आता मागण्यात आला आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांची मोठी पंचाईत होण्याची शक्यता आहे.
शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांमधील विविध कौशल्ये वाढीस लागावी, यासाठी केंद्र शासनाने समग्र शिक्षा अंतर्गत शाळांमध्ये युवा आणि इको क्लब स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. आश्चर्य म्हणजे, २०१९-२० या सत्रात हे क्लब स्थापन करण्याचे निर्देश चक्क फेब्रुवारीमध्ये म्हणजे सत्र संपण्याच्या महिनाभर आधी देण्यात आले. त्यातही या क्लबसाठी लागणारा निधी चक्क मार्चमध्ये शाळास्तरावर पोहोचला.
यात प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांसाठी प्रत्येकी ५ हजार तर उच्च प्राथमिक शाळांसाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये देण्यात आले. महाराष्ट्रातील २०६७१ उच्च प्राथमिक आणि ४४ हजार १३१ प्राथमिक शाळांसाठी ही तरतूद करण्यात आली होती. अशा प्रकारे ६४ हजार ८०२ शाळांसाठी ४२ कोटी ७३ लाख ६५ हजार रुपयांचा निधी शाळास्तरावर देण्यात आला. मात्र निधी मिळाला आणि लॉकडाऊन सुरू झाल्याने शाळाच बंद झाल्या. लॉकडाऊनच्या काळातच शैक्षणिक सत्रही संपुष्टात आले. आता नव्या सत्राबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. अशा काळात शाळांमध्ये युवा व इको क्लब स्थापन झाले असण्याची शक्यता धुसर आहे. त्यामुळे क्लब स्थापनेसाठी आलेल्या निधीचा हिशेब महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने घेणे सुरू केले आहे. त्याबरहुकूम यवतमाळ जिल्ह्यातही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांकडून उपयोगीता प्रमाणपत्र मागविले आहे. परंतु, शाळा बंद असताना क्लब कसा स्थापन करायचा आणि निधीचा हिशेब किंवा उपयोगीता प्रमाणपत्र कसे द्यायचे, हा प्रश्न मुख्याध्यापकांपुढे निर्माण झाला आहे.

शाळा सुरक्षा प्रतिज्ञेचाही हिशेब सांगा
युवा क्लबप्रमाणेच राज्यातील सर्व शाळांना ‘शाळा सुरक्षा प्रतिज्ञा अनुदान म्हणून २५९ लाख रुपयांचा निधीही डिसेंबर-जानेवारीत देण्यात आला. या पैशातून ‘शाळा सुरक्षा प्रतिज्ञा’ लिहिलेला फलक दर्शनी भागात लावण्याचे निर्देश होते. आज हा फलक दिसत नाही. शिवाय, शाळा सक्षमीकरण अनुदान म्हणून प्रती शाळा ७०० रुपये देण्यात आले होते. या सर्व निधीचा आता हिशेब मागविण्यात आला आहे.