एक हजार गावांतील अंत्यविधी उघड्यावर

जिल्ह्यातील एक हजार गावांमध्ये स्मशानभूमीत शेड नाही. पर्यायाने तेथे मृतदेह उघड्यावर जाळावा लागतो. पावसाळ्यात तर अंत्यसंस्कार शेड अभावी पुढे ढकलण्याची वेळ येते.

ठळक मुद्दे‘डीपीसी’चा ठराव : जनसुविधेचे १३ कोटी ग्रामपंचायत इमारतींसाठी वळविले

रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील एक हजार गावांमध्ये स्मशानभूमीत शेड नाही. पर्यायाने तेथे मृतदेह उघड्यावर जाळावा लागतो. पावसाळ्यात तर अंत्यसंस्कार शेड अभावी पुढे ढकलण्याची वेळ येते. अशी स्थिती असताना जिल्हा नियोजन समितीने या एक हजार गावांना स्मशान शेडसाठी प्रतीक्षा यादीत ठेवले आहे. त्याऐवजी ग्रामपंचायतींच्या इमारतींना प्राधान्य दिले जात आहे. जनसुविधेचा १३ कोटी रुपयांचा निधी ग्रामपंचायत वास्तू निर्माणासाठी वळविण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील एक हजार गावांना आजही स्मशान शेड नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांकडून या शेडची मागणी केली जात आहे. परंतु प्रत्येक वेळी निधीची अडचण निर्माण होते. जिल्ह्यातील अर्धी गावे शेडविना आहेत. यावर्षीसुद्धा सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांनी ४१८ गावांमध्ये स्मशान शेड, स्मशानभूमीतील रस्ता, पाणी, वॉल कंपाऊंड यासाठी प्रस्ताव दिले होते. त्याचे बजेट ५९ कोटी ७७ लाखांचे होते. स्मशानभूमी शेड व ग्रामपंचायत भवन निर्मितीसाठी जनसुविधेचा निधी वापरण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. परंतु जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत स्मशान शेड व तेथील अन्य सोई-सुविधांचा मुद्दा बाजूला ठेवला गेला. त्याऐवजी ग्रामपंचायत इमारतींना प्राधान्य दिले गेले. जिल्ह्यात २५९ ग्रामपंचायतींना इमारती नाही. त्यामुळे स्मशानभूमी विकासाचे १३ कोटी रुपये ग्रामपंचायतींसाठी वळविण्यात आले असून त्यातून ११२ ग्रामपंचायत भवन उभे राहणार आहे. तसा ठराव जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केला आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला इमारत बांधकामासाठी १२ लाख रुपये मिळणार आहे. ‘डीपीसी’मधून स्मशानभूमी शेडसाठी निधी न देण्याचा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगितले जाते. ग्रामपंचायत भवनासाठी रोहयोमधून निधी मिळविण्याचा पर्याय आहे. मात्र स्मशानभूमी शेडसाठी जनसुविधा हा एकमेव निधीचा मार्ग आहे. शासनाचा डीजिटलायझेशनवर जोर आहे. विविध प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतींमधूनच मिळणार आहे. त्यामुळे गावाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायत भवनावर भर दिला जात आहे. लोकप्रतिनिधींनीच ग्रामपंचायत इमारत बांधकामाची मागणी केल्याचे ‘डीपीसी’कडून सांगितले जात आहे. १३ कोटी वळविल्याने स्मशानभूमी विकासासाठी आणखी काही वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पर्यायाने उघड्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ एक हजार गावांतील नागरिकांवर कायम आहे. अंत्यविधी कुठे करावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसारच ग्रामपंचायत इमारतींसाठी निधी देण्यात आला आहे. स्मशानभूमी विकासाकरिता गेल्या दोन वर्षात २४ कोटी रुपये दिले असून एवढा निधी कुणीच दिला नव्हता. लोकप्रतिनिधींनी पुढे मागणी केल्यास निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
- मदन येरावार
पालकमंत्री, तथा अध्यक्ष जिल्हा नियोजन समिती, यवतमाळ

जिल्हा नियोजन समितीमध्ये आमचे २४ सदस्य आहेत. मात्र त्यांच्या मागण्या व म्हणणे गृहित धरले जात नाही. सदस्यांनी सुचविलेल्या मागण्या स्वीकारल्याही जात नाही. आमच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. हा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्र्रकार आहे. प्राधान्य कशाला द्यावे ? स्मशानभूमी विकासाला की ग्रामपंचायत इमारतींना याचे आत्मचिंतन व फेरविचार होणे गरजेचे आहे. एक हजार गावात आजही अंत्यसंस्कारासाठी पाऊस थांबविण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. आता नाईलाजाने स्मशानशेडसाठी आंदोलन करण्याची दुर्दैवी वेळ जिल्हा परिषद सदस्यांवर आली आहे.
- निमीष मानकर
सभापती, बांधकाम जि.प.यवतमाळ