गुन्हा करा, जामिनासाठी अर्ज करा अन्‌ बिनधास्त व्हा !

रेतीमाफियांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ता चंदन हागडे याचे अपहरण करून त्याला बेदम मारहाण केली. आराेपी इतक्यावरच थांबवले नाही तर त्यांनी नग्न अवस्थेतील व्हिडिओ व्हायरल केले. यामुळे एकच खळबड उडाली हाेती. या प्रकरणात चंदन हातागाडे याच्या तक्रारीवरून शहर पाेलिसांनी १३ जणांविराेधात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यात सुरुवातील चाैघांना अटक करण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ :  सर्वसामान्य  नागरिका विराेधात कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्याना नसलेल्या तरतुदींचाही वापर केला जाताे. याउलट आर्थिक गब्बर असलेल्या गुन्हेगारांसाठी कायदातून पाेलीस अनेक पळवाटा शाेधातात. त्यामुळेच यवतमाळात वाटेल ताे गुन्हा करा, न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करा आणि बिनधास्त व्हा, असा खेळ सुरू आहे. अपहरण कांडातील रेतीमाफियांना न्यायालयाने जामीन दिला नाही तरी ते पाच महिन्यांपासून माेकाट आहेत. १३ आराेपी पैकी केवळ चार जणांना अटक झाली. 
रेतीमाफियांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ता चंदन हागडे याचे अपहरण करून त्याला बेदम मारहाण केली. आराेपी इतक्यावरच थांबवले नाही तर त्यांनी नग्न अवस्थेतील व्हिडिओ व्हायरल केले. यामुळे एकच खळबड उडाली हाेती. या प्रकरणात चंदन हातागाडे याच्या तक्रारीवरून शहर पाेलिसांनी १३ जणांविराेधात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यात सुरुवातील चाैघांना अटक करण्यात आली. त्यांची पाेलीस काेठडी घेतली गेली, नंतर त्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, तर चार आराेपींना अटकपूर्व जामीन मिळाला. उरलेले इतर पाच आराेपी मात्र जामीन मिळाला नसताना शहरात बिनधास्त फिरत आहेत. यातील एका म्हाेरक्याचा अटकपूर्व जामीन शुक्रवारी न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतरही पाेलिसांकडून काेणतीच कारवाई करण्यात आली. 

उपअधीक्षकांकडे तपास देवूनही गती संथ
- या गंभीर गुन्ह्याचा तपास उपविभागीय पाेलीस अधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे देण्यात आला आहे. त्यानंतरही यात ठाेस कारवाई झाली नाही. करण पराेपटे खुनातील आराेपींनाही केवळ पाेलिसांच्या चुकीमुळे जामीन मिळाला. ९० दिवसांत  दाेषाराेप पत्र सादर करण्यात आले नाही. आराेपी विराेधात माेक्काची कारवाई प्रस्तावित असताना न्यायालयाकडे दाेषाराेप पत्रासाठी रितसर मुदत मागणे अपेक्षित हाेते. ही प्रक्रिया सुद्धा नियमाप्रमाणे करण्यात आली नाही. परिणामी आराेपींना जामीन मंजूर झाला. यावरून पाेलिसांच्या कार्यशैलीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.