पीक आणेवारी फेरमूल्यांकन

जिल्ह्यातील पीक आणेवारी जाहीर करण्यात आली. यात केवळ आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती दाखविण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेत ठराव : आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी धोरण ठरविणार
यवतमाळ : जिल्ह्यातील पीक आणेवारी जाहीर करण्यात आली. यात केवळ आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती दाखविण्यात आली आहे. उर्वरित आठ तालुक्यात मात्र आणेवारी ५० पैशाच्यावर दाखविली आहे. या पीक आणेवारीचे फेरमूल्यांकन केले जावे, असा ठराव जिल्हा परिषद स्थायी समितीने गुरुवारी दुपारी झालेल्या सभेत घेतला. शिवाय जिल्हा परिषदेच्या विविध योजना एकत्रित (कन्व्हर्जन) करून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला मदत देता येईल का याचे धोरण ठरविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समितीही स्थापन करण्यात आली.
पीक आणेवारीत नेर, दारव्हा, दिग्रस, उमरखेड, महागाव, बाभूळगाव, यवतमाळ, कळंब या तालुक्यात ५० पैसे पेक्षा कमी आणेवारी दाखविण्यात आली. तर वणी, झरी, मारेगाव, राळेगाव, पांढरकवडा, घाटंजी, आर्णी, पुसद येथील पीक स्थिती उत्तम असल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रत्यक्षात ३० आॅक्टोबरला जिल्हा स्तरीय तपासणी समितीने घाटंजी तालुक्यातील पार्डी, कुऱ्हाड, पांढुर्णा, ससानी, आमडी या गावांमध्ये पीक पाहणी करून ८० ते ९० टक्के पीक बुडाल्याचा अहवाल दिला. या समितीमध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, विभागीय कृषी संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञ, जिल्हा कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अशा पाच तज्ज्ञांचा समावेश असतो. त्यांनी ८० ते ९० टक्के पीक बुडाल्याचा अहवाल ३ नोव्हेंबरला दिला.
मात्र याच तालुक्यातील पीक आणेवारी ५० पैशापेक्षा जास्त दाखविण्यात आली. त्यामुळे आणेवारी राजकीय दबावातून जाहीर झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये केला. शासनाच्या दोन यंत्रणा इतक्या भिन्न पद्धतीने अहवाल देतात हे अतिशय चुकीचे असल्याचे सांगण्यात आले. समितीने आणेवारीच्या फेरमूल्यांकनाचा ठराव घेऊन तो शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर देवानंद पवार यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या मदतीसाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली. यावरून शेतकऱ्यांंना जिल्हा परिषदेअंतर्गत असणाऱ्या विविध योजना आणि सेस फंडातील निधीतून काही मदत करता येते का याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली. यात मुख्य लेखा अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, महिला बाल कल्याण अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी यांंचा समावेश आहे.
यानंतर बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीसंदर्भातही चर्चा झाली. जिल्हा परिषदेच्या दुकानांचे भाडे वाढविण्यासाठी वकिलाचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे. त्यानंतर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता बांधकाम १ यांच्या समितीकडे जबाबदारी सोपविली असून वसुली करणे, नव्याने भाडे करार केले जाणार आहे. स्थायी समितीमध्ये पदभरती प्रक्रियेत वेबसाईडवर अर्ज अपलोड होत नसल्याचा मुद्दाही चांगलाच गाजला. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे, उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर, समितीचे सर्व सदस्य आणि विभाग प्रमुख उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)