अडत्यांचे मनमानी कमिशन, कोट्यवधीची होतेय उलाढाल; नियमांच्या पळवाटांमुळे शेतकऱ्यांची लुट

कायदा म्हणतो शेतकऱ्यांना २४ तासांत चुकारे द्या

यवतमाळ : शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने कायद्यात दोन बाबींचा समावेश केला. त्यात पहिली बाब म्हणजे शेतमालाचे पैसे २४ तासांत अदा करायचे. शेतकऱ्यांकडून कुठलीही अडत घ्यायची नाही. मात्र, या दोन्ही नियमांवर अडत्यांनी कायद्यात पळवाट शोधली आहे. शेतमाल विकल्यानंतर शेतकऱ्यांना नगदी पैशासाठी कमिशन द्यावे लागते. अन्यथा, दोन ते चार दिवस विलंबाचा धनादेश दिला जातो. हे सर्व व्यवहार कायद्याला बगल देऊन केले जातात. यातून २४ तासांत पैसे न मिळाल्याने नियमांचा भंग होतो. धान्य आणि कापूस विक्रीत अनाधिकृत कमिशनच्या माध्यमातून कोट्यवधीची उलाढाल होत आहे. यात शेतकरी लुटला जात आहे.

खरेदी झालेल्या शेतमालाचा अडत्यांनी धनादेश दिला तर तो वठविण्यासाठी दोन ते तीन दिवस लागतात. यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतात. त्यातही खातेदाराला एकावेळी पन्नास हजारांपेक्षा जास्त पैसे काढता येत नाही. वर्षभराच्या उधारीचे सर्वांना एकाचवेळी पैसे द्यायचे असतात. शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट फोन नाही. त्यांना ई बँकिंग करता येत नाही. त्यांना जमा झालेले पैसे उधारीने रक्कम आणलेल्यांना द्यायचे असतात. त्यांच्याकडे फोनपे नसतो. यामुळे पैसे मिळविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. याच कारणाने शेतकरी नगदी पैशासाठी हट्ट धरतात. यातूनच अनधिकृत कमिशनखोरी वाढली आहे.

कापसाला जादा पैशाचे आमिष आणि एक टक्का कट्टीतून वजाबाकी

आपल्या केंद्रालाच कापूस यावा म्हणून काही केंद्र इतर ठिकाणापेक्षा जास्त दराची घोषणा करतात आणि कापूस विकल्यानंतर त्यावर नगदी पैशाची अर्धा ते दोन टक्के कट्टी आकारून पैसे कापून घेतात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात तोकडीच रक्कम पडते. या अडचणीवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विकलेल्या कापसाचे पैसे खात्यात जमा करण्यासाठी धनादेश दिला जातो. हा धनादेश चार ते आठ दिवस पुढचा असतो. यातून शेतकऱ्यांची एकच कोंडी केली जाते.

व्यापारीकडून आणि शेतकऱ्यांकडून कमिशन

बाजार समितीमध्ये व्यापारी शेतमालाची खरेदी करतात. खरेदी झालेल्या शेतमालाचे अडत्यांना पैसे देतात. अडत्यांना नंतर व्यापारी पैसे अदा करतात. यासाठी प्रत्येक बाजार समितीत वेगवेगळा नियम आहे. तीन दिवसांत व्यापाऱ्यांनी अडत्यांना पैसे परत दिले तर साधारणत: २५ पैसे अडत असते. ११ दिवसांत पैसे दिले तर एक ते दीड टक्का अडत व्यापारी देतात. प्रत्येक बाजार समितीत याचा एक वैयक्तिक स्वरूपात अघोषित करार असतो. असे असतांनाही शेतकऱ्यांना पैसे देताना हीच अडते मंडळी नगदी पैशाकरिता अर्धा ते दोन टक्के कमिशन शेतकऱ्यांकडून घेतात. यात शेतकरीच लुटला जातो.

असे कुणी करीत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश काढले आहेत. या प्रकरणात बाजार समित्यांनी लक्ष घालून कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकरी थेट सहकार विभागाकडे तक्रार करू शकतात.

- नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक, यवतमाळ.