खचलेल्या विहिरी जाचक अटीत

अतिवृष्टीत खचलेल्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने मदतीची घोषणा केली. मात्र लाभासाठी २०१२ च्या सर्वेक्षणाचा आधार घेण्याची अट घातली.

यवतमाळ : अतिवृष्टीत खचलेल्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने मदतीची घोषणा केली. मात्र लाभासाठी २०१२ च्या सर्वेक्षणाचा आधार घेण्याची अट घातली. परिणामी जिल्ह्यात खचलेल्या एक हजार ८०९ विहिरींपैकी केवळ १४१ विहिरींच्या कामांनाच प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. या जाचक अटीमुळे खचलेल्या विहीर अनुदानाचा बट्ट्याबोळ होण्याची चिन्हे आहेत.
यवतमाळ या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात सिंचन वाढीसाठी सिंचन विहीर खोदण्यासाठी शासनाने अनुदान दिले. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विहीरी खोदल्या. मात्र २०१२-१३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी खचल्या. या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आता शासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहे. विहीर दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्याला दीड लाख रुपयापर्यंत अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. खचलेली विहीर दुरुस्त होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र अनुदानासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना आता जाचक अटींचा सामना करावा लागत आहे. २०१२-१३ मध्ये अतिवृष्टीने खचलेल्या, बुजलेल्या विहीर दुरुस्तीसाठी त्यावेळी झालेले सर्वेक्षण आणि पंचनाम्याचा आधार घेऊन अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र त्यावेळी झालेल्या सर्वेक्षणाबाबत शेतकऱ्यांची ओरड होती. त्यामुळेच जिल्ह्यातील एक हजार ८०९ खचलेल्या सिंचन विहिरींपैकी केवळ १४१ विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय मंजुरात मिळाली आहे.
२०१२-१३ मध्ये अतिवृष्टी झाल्यानंतर सर्वेक्षणाचे काम कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसचिव यांनी गावपातळीवर केले. त्यावेळी शेत खरडी, घरांची पडझड, जनावरे वाहून जाणे, रस्ते, नाले, पूल यांचे नुकसान यावरच सर्वेत भर देण्यात आला होता. दुर्दैवाने विहीर ही शेवटच्या टप्प्यात होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी योग्य सर्वेक्षणच झाले नाही. त्यावर शेतकऱ्यांनी सातत्याने आक्षेपही घेतले. आता त्याच गोलमाल सर्वेच्या आधारावर विहीर बांधकामासाठी अनुदान दिले जात आहे. अशा स्थितीत काही राजकीय पुढाऱ्यांनीही आपल्या अधिकारांचा वापर करून यंत्रणेला दबावात आणले आहे. काही तालुक्यांमध्ये खचलेल्या विहिरींची संख्याही अधिक दिसून येते. प्रत्यक्षात पावसाची सरासरी आणि पूरबाधित क्षेत्राचा विचार केल्यास या तालुक्यांमधील अचानक खचलेल्या विहिरींची वाढलेली संख्या संशय निर्माण करणारे आहे. यामागे केवळ राजकीय दबाव कारणीभूत असल्याचेही सखोल चौकशीत बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
सत्तेत आलो म्हणून आपल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी अर्ज करण्यास प्रवृत्त केले अनेक शेतकऱ्यांना नेमका शासन आदेश काय आहे याचीच माहिती नाही. मात्र मदत मिळणार या आशेपोटी दीड लाखांच्या मदतीकरिता अनेकांनी पंचायत
लोकमत
विशेषसमितीकडे प्रस्ताव दिले आहे.
यातूनच दारव्हा तालुक्यात ८५४, दिग्रसमध्ये १६८, नेर १३७ अशी आकडेवारी आहे. या उलट प्रशासकीय मंजुरी फक्त नेर तालुक्यातील सात विहिरींनाच मिळाली आहे. अशासकीय मंजुरी देण्याचा अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आला आहे. या तफावतीवरून योजनेतील पोलखोल होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)