२४ वर्षांपूर्वीची ‘डीई’ तहसीलदाराच्या मृत्यूनंतर सात वर्षांनी बंद !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 30, 2020 07:00 AM2020-10-30T07:00:00+5:302020-10-30T07:00:07+5:30
Yawatmal news एका तहसीलदाराची २४ वर्षांपूर्वी खातेनिहाय चौकशी (डीई) सुरू झाली आणि त्याच्या मृत्यूच्या तब्बल सात वर्षानंतर संपली. महसूलच्या या अजब कारभाराची यवतमाळपासून मुंबईपर्यंत सर्वत्र चर्चा होऊ लागली आहे.
२४ वर्षांपूर्वीची ‘डीई’ तहसीलदाराच्या मृत्यूनंतर सात वर्षांनी बंद !
राजेश निस्ताने
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : उपजिल्हाधिकाऱ्यांना १८-१९ वर्षाच्या सेवेनंतरही पहिली पदोन्नती न मिळणे, आयएएस अवॉर्डेड अधिकाऱ्यांना दीड ते दोन महिने नियुक्तीच न मिळणे हे महसूल खात्याचे कारभार गाजत असताना आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. एका तहसीलदाराची २४ वर्षांपूर्वी खातेनिहाय चौकशी (डीई) सुरू झाली आणि त्याच्या मृत्यूच्या तब्बल सात वर्षानंतर संपली. महसूलच्या या अजब कारभाराची यवतमाळपासून मुंबईपर्यंत सर्वत्र चर्चा होऊ लागली आहे.
पृथ्वीराज व्ही. चव्हाण असे या तहसीलदाराचे नाव आहे. नंदूरबार जिल्ह्याच्या अक्रानी येथे ते कार्यरत होते. नवसंजीवन योजनेअंतर्गत मंजूर दीड लाख रुपयांच्या अनुदानापैकी ५१ हजारांच्या रकमेचा हिशेब सादर केला नाही, या कारणावरून त्यांची २८ जून १९९६ ला विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. सुमारे चार वर्षे ही चौकशी चालली. १६ डिसेंबर २००० ला या चौकशीचा अहवाल सादर केला गेला. त्यात चव्हाण यांच्याविरुद्ध दोषारोप सिद्ध होत असल्याचा अभिप्राय नोंदविला गेला. हिबेश जुळत नसलेली ५१ हजारांची रक्कम चव्हाण यांच्या निवृत्तीवेतनातून दरमहा ५ टक्के या प्रमाणे कपात करण्याबाबत त्यांना नोटीस बजावण्यात आली.
मंत्रालयातील आगीचा आडोसा
दरम्यान मंत्रालयात आग लागली आणि ही चौकशीच थांबली. पुढे त्याची कागदपत्रे मिळाली नाही, उपलब्ध कागदपत्रावरून त्या प्रकरणात पुढे काय कारवाई झाली, याचा बोध होत नसल्याचे नमूद केले गेले. दरम्यान पृथ्वीराज चव्हाण यांचे १३ ऑक्टोबर २०१३ ला निधन झाले. त्यानंतरही गेली सात वर्षे हे प्रकरण पडून होते. अखेर सात वर्षानंतर खातेनिहाय चौकशीची ही फाईल बंद करण्यात आली. नंदूरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आस्थापना शाखेने २० ऑक्टोबर २०२० रोजी त्यासंबधीची नोंद घेतली.
शासकीय यंत्रणेचा विश्वासच बसेना
एखाद्या अधिकाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी तब्बल २४ वर्षे चालू शकते आणि त्याच्या मृत्यूनंतर ती बंद करायला महसूल खात्याला तब्बल सात वर्षे लागतात यावर शासकीय यंत्रणेत कुणाचाच विश्वास बसेनासा झाला आहे. परंतु हे वास्तव आहे. या प्रकाराने महसूल खात्याचा राज्यातील एकूणच कारभार कसा चालतो हे देखील अधोरेखीत झाले आहे.
‘आयएएस’ अधिकारी दोन महिन्यांपासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत
महसूल खात्याच्या अशा कारभाराची इतरही काही प्रकरणे चर्चेत आहेत. राज्यातील २३ अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना २ सप्टेंबर २०२० रोजी आयएएस कॅडरमध्ये समाविष्ठ केले गेले. त्यावरून सुमारे दोन महिने लोटत आहेत. मात्र अद्याप यातील सात अधिकाऱ्यांना नियुक्त्या दिल्या गेल्या नाहीत. काहींना मात्र यादीतील क्रमानुसार नव्हे तर सोईने क्रमखालीवर करून नियुक्त्या दिल्या गेल्या. ते पाहता या नियुक्त्यांसाठी प्रतीक्षा का, ‘भेटी-गाठी’ संस्कृतीतून तर या नियुक्त्या होत नाही ना , अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बढत्यांचेही वर्षानुवर्षे असेच भिजत घोंगडे ठेवण्यात आले आहे.
