पूर्ण निधीच्या बांधकामांसाठी कालमर्यादा निश्चित

संपूर्ण निधी उपलब्ध असतानाही रस्ते, पूल, इमारतींच्या रेंगाळणाºया कामांना ब्रेक लावण्यासाठी आता कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसार्वजनिक बांधकाम अनावश्यक रेंगाळणाऱ्या कामांना ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : संपूर्ण निधी उपलब्ध असतानाही रस्ते, पूल, इमारतींच्या रेंगाळणाºया कामांना ब्रेक लावण्यासाठी आता कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव (रस्ते) चंद्रशेखर जोशी यांनी २६ जुलै रोजी या संबंधीचे आदेश जारी केले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत प्रामुख्याने राज्यातील रस्ते, पूल व इमारतींचे बांधकाम केले जाते. त्यासाठी निविदा मागविल्या जातात. परंतु संपूर्ण निधी कामावर उपलब्ध असतानाही कामाचा कालावधी अनावश्यकरीत्या जास्त ठेवला जात असल्याचे, वाढविला जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. १४ व्या वित्त आयोगाच्या न्यायालयीन शंभर कोटींचा निधी उपलब्ध करून देऊनही केवळ ५० कोटी खर्च झाल्याची बाब पुढे आली. निधी असताना काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने शासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. म्हणूनच संपूर्ण निधी उपलब्ध असलेल्या बांधकामांच्या पूर्ततेसाठी आता कालमर्यादा निविदेतच निश्चित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. निधी उपलब्धतेबाबत काही प्रश्न उद्भवल्यास निविदेची कालमर्यादा निविदा स्वीकृत करणाºया अधिकाºयाच्या संमतीने वाढविण्याची तरतूद या आदेशात ठेवण्यात आली.

अशी आहे बांधकामांची कालमर्यादा
५ ते १५ लक्ष रुपयांची कामे शंभर दिवसात पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यात सार्वजनिक सुट्या व पावसाळी दिवसांचाही समावेश आहे. १५ ते ५० लाख १८० दिवस, ५० लाख ते १५ कोटी तीनशे दिवस, १५ कोटी ते ५० कोटी चारशे दिवस, ५० कोटी ते १०० कोटी पाचशे दिवस आणि १०० कोटींवरील कामांसाठी सातशे दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.