लेखापालाविनाच होतात कोट्यवधींचे व्यवहार
By admin | Published: December 24, 2015 03:03 AM2015-12-24T03:03:33+5:302015-12-24T03:03:33+5:30
येथील तहसील कार्यालयात लेखापालाविनाच कोट्यवधींचे व्यवहार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
तहसीलचा कारभार : पैसे वाटपात उडतो नेहमीच गोंधळ
प्रवीण पिन्नमवार पांढरकवडा
येथील तहसील कार्यालयात लेखापालाविनाच कोट्यवधींचे व्यवहार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
संजय गांधी निराधार योजना पुरवठा विभाग, नैसर्गिक आपत्ती विभाग, शासनाच्या विविध मदत पॅकेजसह शासनाच्या विविध योजना तहसील कार्यालयामार्फत राबविल्या जातात. त्यासाठी दर महिन्यात लाखोंचा, तर वर्षभरात १३ ते १४ कोटींचा व्यवहार केला जातो. सदर व्यवहार सद्यस्थितीत दहावी व बारावी उत्तीर्ण असलेल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमार्फत कला जात आहे. त्यामुळे या व्यवहाराबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे.
इतर शासकीय कार्यालयात अशा प्रकारच्या व्यवहारासाठी लेखापालाची नियुक्ती केली जाते. मात्र येथील तहसील कार्यालयात एवढ्या मोठ्या व्यवहारासाठी लेखापाल नसल्याने कोट्यवधी रूपयांचे व्यवहार लेखापालाविनाच करण्यात येत आहे. त्यामुळे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर सदर व्यवहाराचा ताण येत आहे. या व्यवहारात तहसीलचीही कसोटी लागत आहे. सदर प्रकार एकट्या केळापूर तहसील कार्यालयात नसून जिल्ह्यात व राज्यात असाच प्रकार सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.
संजय गांधी निराधार योजनेत दर महिन्याला लाखोंचा व्यवहार होतो. लाभार्थ्याना लाखो रूपयांचे वाटप करण्यात येते. पुरवठा विभागातही लाखो रूपयांचे व्यवहार करण्यात येतात. नैसर्गिक आपत्ती विभागातही अनेकदा लाखोंचे लाभार्थ्याना वाटप करण्यात येते. शासनाच्या पॅकेजअंतर्गत शेतकऱ्यांना लाखो रूपयांचा मदत निधी देण्याचे कामही तहसील प्रशासनातर्फे कधी-कधी करण्यात येते. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या मदत निधीच्या यादीत कधी नावच नसते, तर कधी ज्यांच्या नावाने धनादेश निघातो, तो शेतकरी मरण पावलेला असतो.
योग्य लाभार्थ्यांना मदत पोहोचत नसल्याची ओरड
अनेकदा योग्य लाभार्थ्याला मदत पोहोचत नसल्याची ओरड प्रत्येकवेळी होत असते. तथापि जी यंत्रणा हे काम बघते, त्यांच्याकडे पुरेसा शिक्षित कर्मचारी वर्ग नसल्याची बाब समोर येते. ज्यांची कुवत नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना सदर कामे दिली जातात व यामध्ये गोंधळ निर्माण होतो. दरवर्षी तहसील प्रशासनातर्फे १३ ते १४ कोटींचे व्यवहार होतात आणि तेही लेखापालाविनाच. महसूल प्रशासन इतर विभागाला व्यवहाराबाबत धारेवर धरते. मात्र त्यांच्याच कार्यालयामार्फत होणाऱ्या व्यवहारात सुत्रबद्धता नसल्याने प्रश्न निर्माण झाला आहे.