कर्जमुक्तीचा ठराव

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने दिलासा द्यावा यासाठी जिल्हा परिषदेत विशेष सभा घेण्यात आली.

जिल्हा परिषदेची विशेष सभा : समन्वयासाठी समिती स्थापणार
यवतमाळ : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने दिलासा द्यावा यासाठी जिल्हा परिषदेत विशेष सभा घेण्यात आली. यात जिल्हास्तरावर कृषी विषयक योजना राबविणारे विविध विभागातील अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकारी यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा ठराव घेण्यात आला. याशिवाय शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि ठिबक व तुषार संचाचे अुनदान वेळेत देण्याचाही ठराव घेण्यात आला.
सभेच्या सुरुवातीलाच उशिरा येण्यावरून सीईओंनी कृषीतज्ज्ञाला फटकारले. त्यानंतर सदस्यांनी जिल्ह्यात पावसाच्या दडीमुळे किती नुकसान झाले याची आकडेवारी मागितली, नुकसानीचा आकडा अधिकारी देऊ शकले नाही. केवळ ६८ हजार हेक्टरवरचे दुबार पेरणीचे संकट टळले इतकीच माहिती कृषी अधिकाऱ्यांकडून सभागृहात देण्यात आली. पाणी नसल्याने सोयाबीन आणि इतर पिकांचे किती नुकसान झाले याचा अधिकृत आकडा सांगण्यात आलाच नाही. शेतकऱ्याला आर्थिक अडचणीच्या काळात अनुदान देण्याची गरज आहे. यासाठी शासनस्तरावर त्वरित उपाययोजना करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
जिल्ह्यात साडेसात हजार हेक्टरवर ठिबकचे प्रस्ताव आले आहेत. यासाठी अनुदानापोटी २५ कोटींची आवश्यकता आहे. मात्र केवळ तीन कोटीच उपलब्ध झाल्याची माहिती अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड यांनी दिली. पीक नष्ट झालेल्या शेतात आता शेतकरी सूर्यफुल, तूर, तीळ यासारखी पिके घेऊ शकतात, असे गायकवाड यांनी सांगितले. अजूनही जिल्ह्यातील २३ हजार हेक्टर शेत जमिनीवर पेरणीच झाली नसल्याचे सांगितले.
शेतकऱ्यांना अद्यापही पीककर्ज मिळालेले नाही. सावकारी कर्ज माफीचाही लाभ शेतकऱ्यांना झाला नाही, असे देवानंद पावर यांनी सभागृहात सांगितले. कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या शासनातील विविध विभागात समन्वय नसल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या सर्व विभागांचे प्रमुख, काही निवडक सदस्य, पदाधिकारी यांची संयुक्त समिती गठित करावी, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय ग्रामसभेत पीक लागवडीवर चर्चा घडवून आणावी, त्यासाठी तज्ज्ञाच्या उपस्थितीत सभा घेण्यात यावी. प्रशिक्षणांमध्ये तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, ग्रापंचायत सदस्यांना सहभागी केले जावे, असा प्रस्ताव देवानंद पवार यांनी ठेवला. नुकसानीच्या सर्वेची मागणी दिवाकर राठोड यांनी केली. ‘आत्मा’ योजनेचे संचालक अनिल इंगळे यांना शेतकरी आत्महत्येची कारणे कोणती, असा प्रश्न आशीष खुलसंगे यांनी टाकला. त्यावर समाधान कारक उत्तर मिळाले नाही. इंगळे हे बरेच दिवसांनी सभागृहात आल्याने सदस्यांनी प्रश्नांचा भडीमारच केला.
मिलिंद धुर्वे यांनी जिल्ह्यातील पीक स्थिती बदलविण्याबाबत संशोधनाची मागणी केली. कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी या व्यतिरिक्त नव्या पीक पध्दतीचा अवलंब करण्यासाठी प्रयत्न करावे असे सांगितले. ‘आत्मा’ संचालकांनी पाच वर्षात राबविलेल्या योजना, प्रशिक्षणाचा खर्च, अभ्यास दौऱ्यावरचा खर्च सादर करावा, त्याची उपयोगिता किती झाली हे सांगावे, अन्यथा पाच वर्षातील खर्चाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी आशीष खुलसंगे यांनी केली. (कार्यालय प्रतिनिधी)
‘असा अधिकारी जिल्ह्यात नकोच’
प्रवीण देशमुख यांनी नावाचा उल्लेख टाळत, असा अधिकारी जिल्ह्यात नकोच, तसा ठराव घ्यावा अशी मागणी केली. याला सभापती सुभाष ठोकळ, ययाती नाईक, प्रवीण शिंदे यांनीही सहमती दर्शविली. हा मुद्दा अधिक चर्चिला न जाता उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांनी समन्वय समितीच्या स्थापनेचा ठराव घेण्यात यावा तसेच जिल्हा परिषद सेस फंडातून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करता येईल काय यावरही विचार व्हावा, अशी मागणी अध्यक्षांकडे केली. मात्र यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यात मतभिन्नता दिसून आली.
आकडेवारी सांगताना अधिकाऱ्यांची बोबडी वळली
ठिबक आणि तुषार संचाच्या अनुदानावरून जिल्हा परिषद सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले. वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्याचे सांगण्यात आले.
ठिबक संचाच्या अनुदानासाठी बेंबळा प्रकल्पाला दिलेले सात कोटी रुपये परत मागितल्याचे उत्तर अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड यांनी दिले. सभागृहात सदस्यांनी शासनाच्या धोरणाचा समाचार घेतला.
शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाय योजनाचा ठराव घेऊन शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत घेण्यात आला.