अनुकंपा नोकरी न देणे म्हणजे शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ

अनुकंपा वारसांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत ठेवणे म्हणजे शासनाच्या मुळ हेतूलाच हरताळ फासण्यासारखे आहे, अशा शब्दात मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुºहेकर यांनी जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

ठळक मुद्दे‘मॅट’चे जलसंपदा प्रशासनावर ताशेरे युवकाला १६ वर्षानंतर मिळाला न्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे निधन झाले असेल तर त्याला तत्काळ अनुकंपा तत्वावर नोकरीत सामावून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. संकटात आलेल्या अशा परिवाराला तत्काळ आर्थिक सहाय्य करणे हा या मागचा शासनाचा प्रामाणिक हेतू आहे. परंतु नोकरी न देता अनुकंपा वारसांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत ठेवणे म्हणजे शासनाच्या मुळ हेतूलाच हरताळ फासण्यासारखे आहे, अशा शब्दात मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुºहेकर यांनी जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
मनोज अशोक दमाले असे यातील याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. हे प्रकरण न्या. कुºहेकर यांच्यापुढे सुनावणीला आले. त्यावर २ एप्रिल रोजी निर्णय देताना ‘मॅट’ने नाशिक येथील जलसंपदा अधीक्षक अभियंता कार्यालयाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. पात्र असूनही अनुकंपा नोकरी नाकारणे ही बाब गंभीर व चुकीची आहे

जागा नसेल तर निर्माण करा
१९८९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने सुषमा गोसेन प्रकरणात निर्णय देताना जागा उपलब्ध नसेल तर ती निर्माण करून अनुकंपा नोकरी द्या, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाकडे ‘मॅट’ने शासनाचे लक्ष वेधले. या प्रकरणात मनोज दमाले या युवकाला १६ वर्षानंतर न्याय दिला. त्याने मुदतीत केलेला अर्ज योग्य समजून त्याचे नाव प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट करा व त्याला सर्व लाभ द्या, असे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणात मनोज दमाले यांच्यावतीने अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर तर शासनाच्यावतीने एस.टी. सूर्यवंशी यांनी सादरकर्ता अधिकारी म्हणून काम पाहिले.
प्रकरण असे की, अशोक दमाले हे नाशिक येथे जलसंपदा विभागात कनिष्ठ लिपिक पदावर कार्यरत होते. २७ एप्रिल २००२ ला त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीने अनुकंपा तत्वावरील नोकरीसाठी अर्ज दिला. मात्र तुमचे वय ४० पेक्षा अधिक झाले, असे सांगून अर्ज नाकारला गेला. दरम्यान १७ एप्रिल २०१४ ला अशोक यांची पत्नी व मुलगा मनोज यांनी संयुक्त अर्ज दिला. त्यांचा अर्ज मुलाला नोकरी देण्याची तरतूद नसल्याचे सांगून २०१६ ला नाकारला गेला. अखेर त्या विरोधात मनोजने ‘मॅट’मध्ये घाव घेतली. अनुकंपा तत्वावरील नोकरी मागणारा अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे ‘मॅट’ने नमूद केले. अखेर १६ वर्षानंतर मनोजला ‘मॅट’मध्ये न्याय मिळाला. त्याच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.

चुकीवर ठेवले बोट
जलसंपदा विभागाने एक तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बघितला नसावा, अथवा या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावला असावा, अशी शक्यता ‘मॅट’ने वर्तविली. अशा प्रकरणात मनोजकडून वेगळा अर्ज येण्याची अपेक्षा ठेवणे गैर असल्याचेही ‘मॅट’ने म्हटले आहे.