‘डिमोशन’ची टांगती तलवार

पटसंख्येअभावी जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांना टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. अशाही स्थितीत मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत आहे. आॅक्टोबर २०१३ पासून २५० मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरले आहे.

जिल्हा परिषद : अडीचशे मुख्याध्यापक अतिरिक्त, खर्चही व्यर्थ
यवतमाळ : पटसंख्येअभावी जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांना टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. अशाही स्थितीत मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत आहे. आॅक्टोबर २०१३ पासून २५० मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरले आहे. त्यांच्या समायोजनास विलंब झाल्याने महिन्याकाठी सव्वा कोटींच्या वेतनाचा बोझा शासनाला सहन करावा लागत आहे. अतिरिक्त ठरलेल्या मुख्याध्यापकांचे समायोजन शक्य न झाल्यास त्यांची पदावनती करण्यात येणार आहे.
अतिरिक्त ठरलेल्या मुख्याध्यापकास जिल्हा परिषद महिन्याकाठी ४५ ते ५० हजार रुपये वेतन देते. प्रत्यक्षात कामाची कोणतीच जाबाबदारी नसल्याने हा पैसा व्यर्थ जात आहे. याबाबत तातडीने निर्णय न झाल्याने कित्येक दिवस गोंधळातच गेले. आता अतिरिक्त ठरलेल्या मुख्याध्यापकांचे पदवीधर शिक्षक म्हणून समायोजन केले आहे. त्यानंतरही आणखी ५३ मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत आहे. समायोजनासाठी त्यांची पदावनती करून सहायक शिक्षक म्हणून नियुक्ती दिली जाणार आहे. यानंतर सेवानिवृत्तीने रिक्त झालेल्या जागेवर मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तो पर्यंत मात्र, अतिरिक्त मुख्याध्यापकांना सहायक शिक्षक म्हणूनच काम करावे लागणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूूर खंडपीठाने फेब्रुवारीमध्ये सहा आठवड्यात शिक्षकांना पदोन्नती देऊन अतिरिक्त मुख्याध्यापकांच्या समायोजनाचा आदेश दिला होता. याच आदेशाच्या धास्तीने गोंधळलेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही. पदोन्नती ऐवजी वेतोन्नती हा शब्दप्रयोेग करून अतिरिक्त मुख्याध्यापकांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. याच भूमिकेमुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. आता गुंता सोडविण्यासाठी थेट पदावनतीचा निर्णय प्राथमिक शिक्षण विभागाने घेतला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी )