भूमिअभिलेख उपअधीक्षकाला लाच घेताना रंगेहात अटक, कारवाई होताच पेढे वाटून आनंद

यवतमाळ तालुका कार्यालय : अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू

यवतमाळ : येथील तालुका उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयातील भ्रष्ट कारभाराने सर्वच जण त्रस्त होते. पैसे देवूनही काम वेळेत केले जात नव्हते. बुधवारी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास एसीबीच्या पथकाने उपअधीक्षकाला कक्षातच दहा हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडले. या कारवाईनंतर त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी परिसरात पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला.

विजय लालसिंग राठोड (५५) असे अटक करण्यात आलेल्या उपअधीक्षकाचे नाव आहे. अमरावती एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला होता. एसीबीच्या समक्षच कार्यालयात दहा हजारांची लाच आरोपी राठोड यांनी स्वीकारली. त्यानंतर त्यांना तत्काळ अटक करण्यात आली. चौकशीसाठी आरोपीला घेवून विश्रामगृहावर नेण्यात आले. या प्रकरणात गुन्हा नोंद झालेला नाही. एसीबीने कारवाईनंतर पुढील चौकशी सुरू केली आहे.

आरोपी विजय राठोड याने तक्रारदाराच्या जावयाचे नाव मिळकत पत्रिकेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी (फेरफार घेण्यासाठी) लाचेची मागणी केली होती. याची तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली. एसीबीच्या पथकाने या तक्रारीची १८ एप्रिल रोजी पडताळणी केली. त्यानंतर गुरुवारी २६ एप्रिल रोजी सापळा रचण्यात आला. एसीबीच्या पथका समक्षच विजय राठोड याने दहा हजारांची लाच स्वीकारली. या प्रकरणी अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही कारवाई एसीबीचे अधीक्षक मारोती जगताप, अपर अधीक्षक अरुण सावंत, देविदास घेवारे, उपअधीक्षक संजय महाजन, एस.एस. भगत यांच्या मार्गदर्शनात निरीक्षक अमोल कडू, योगेशकुमार दंदे, युवराज राठोड, शैलेष कडू, आशिष जांभोळे, सतीश किटुकले यांनी केली. 

लाचखोरीचे असे दर

यवतमाळ भूमिअभिलेख कार्यालयात फेरफार करायचा असेल तर किमान १ ते दीड लाख रुपये मोजावे लागत होते. बिटेन्युवलच्या मालमत्तेचा फेरफार असेल तर तीन लाख रुपये, मंजूर ले-आऊटचे डिमार्ककेशन करण्यासाठी तीन लाख रुपये मोजावे लागत होते. याशिवाय इतर कुठलेही काम पैसे दिल्याशिवाय होत नव्हते. ज्याच्याकडे जायचे जा कुठेही तक्रार करा माझे काही बिघडणार नाही अशा अविर्भावात येथील अधिकारी पैसे वसूल करत होता.

बदली रद्द करून घेतली मुदतवाढ

यवतमाळ तालुका भूमिअभिलेख उपअधीक्षक म्हणून कार्यकाळ पूर्ण झालेला असतानाही विजय राठोड यांनी विशेष बाब म्हणून स्वत:ची बदली रद्द करून घेतली. भ्रष्ट कारभार चालविण्यासाठी तब्बल १५ खासगी एजंटांची नेमणूक केली. संपूर्ण कार्यालयीन कारभार या खासगी एजंटांच्या माध्यमातूनच चालविला जात होता. याचीही चौकशी केल्यास भ्रष्टाचाराचा आणखी मोठा कारनामा उघड होण्याची शक्यता आहे.