जिल्ह्यात १३०० कोटींच्या खर्चानंतरही विकास शून्य

जिल्ह्याच्या विकासावर गत पाच वर्षांत विविध विकास कामांवर १३०० कोटी रूपये खर्ची घातले. मात्र जिल्ह्यातील समस्या आजही जैसे थेच आहे. त्यामुळे नियोजनाच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

यवतमाळ : जिल्ह्याच्या विकासावर गत पाच वर्षांत विविध विकास कामांवर १३०० कोटी रूपये खर्ची घातले. मात्र जिल्ह्यातील समस्या आजही जैसे थेच आहे. त्यामुळे नियोजनाच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. गावाकडचे रस्ते उखडले आहेत. तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आजही कायम आहे. पर्यटनाची कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत.
जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करून विकासकामांना दिशा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. जिल्हा नियोजन समिती याबाबत निर्णय घेते. यातून कृषी व सलग्न सेवा, ग्रामीण विकास, सामाजिक व सामुहिक सेवा, जलसंधारण व जलसंपदा, उर्जा विकास, उद्योग व खानकाम, परिवहन, सामान्यसेवा, सामान्य आर्थिक सेवा, लघु पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, वाहतूक आणि दळणवळण या प्रमुख बाबींवर हा निधी खर्च करण्यात आला. यानंतरही या सर्वच क्षेत्रात समस्या कायम आहेत. प्रामुख्याने वाहतुकीच्या मार्गावर जागोजागी खड्डे आहेत. ऊर्जा विकासाची कामे खोळंबली आहेत. डीपीअभावी अनेक भागात वीज पुरवठा खंडित होतो.
तर कृषीपंपाचे हजारो वीज जोडणी निधी अभावी खोळंबली आहे. अनेक भागात पाण्याच्या टाक्या झाल्या. मात्र काही ठिकाणी निकृष्ट कामाच्या तक्रारी आहेत. तर काही ठिकाणी थोडा निधी कमी पडल्याने पाणी पुरवठा थांबला आहे. सिंचनासाठी असलेले कालवे जागोजागी नादुरुस्त आहेत. दुरूस्ती अभावी शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहचले नाही.
पर्यटनस्थळ म्हणून काही ठिकाणे जाहीर झाले. मात्र त्याला मिळणारा निधी आणि काम करण्याची गती मंद आहे. यातून या स्थळांचा विकास खोळंबला आहे. सिंचनाच्या सोयी वाढाव्या ओलीताचे क्षेत्र दुप्पट व्हावे म्हणून सुक्ष्म सिंचन आणि स्प्रिंकलवर अनुदान जाहीर झाले. मात्र सुक्ष्म सिंचनाच्या निधी अभावी आजही शेतकऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. आदीवासी बांधवाच्या प्रगतीसाठी शासनाने निधी आरक्षित केला. त्यातून विविध विकास कामे हाती घेण्यात आले. मात्र आदिवासी विकास विभागाने हा निधी दरवर्षी खर्च करण्यात आखडता हात घेतला. परिणामी निधी परत जावून दुसऱ्यावर्षी अनुदानात मर्ज झाला. मात्र लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळणे अवघड झाले.
लोकप्रतिनिधीची उदासिनता आणि काम करणाऱ्या यंत्रणेचे दुर्लक्ष यातून विकास कामे प्रभावित झाली. पाच वर्षात १३०० कोटी रूपयांचा निधी वित्त विभागाकडून वळता झाला. मात्र त्यातून ठोस उपाय झाले नाही. त्यामुळे आजही जिल्हा विकासापासून कोसो दूर आहे. (शहर वार्ताहर)