प्रभारी अधिकाऱ्यांमुळे विकासात्मक कामांना खीळ

अविनाश खंदारे

उमरखेड : विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सीमेवर व अतिशय संवेदनशील म्हणून उमरखेड तालुक्याची ओळख आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून प्रभारी अधिकाऱ्यांमुळे तालुक्याच्या विकासाला खीळ बसली आहे. या गंभीर समस्येकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत आहे.

शहराचा शासन दरबारी नावलौकिक आहे; परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील जवळपास अर्धेअधिक कार्यालय प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर आहे. धनज, मोहदरीपासून तर खरबी, दराटीपर्यंत जवळपास १३० किलोमीटर लांबीच्या या तालुक्यात ११४ गावे असून ९३ ग्रामपंचायती आहेत. जिल्हा परिषदेचे सहा गट व पंचायत समितीचे १२ गण आहेत. एक लाख ४० हजारांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. यात आदिवासी व बंजाराबहुल असलेली पैनगंगा अभयारण्यातील सुमारे ५५ गावे येतात. तेथील सर्व नागरिकांना कुठल्याही कामासाठी ७० कि.मी.चा प्रवास करून उमरखेडला यावे लागते. मात्र, प्रभारी अधिकाऱ्यांमुळे विकासकामांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय प्रभारी आहे. या कार्यालयांतर्गत महागाव, उमरखेड, पोफाळी, दराटी, बिटरगाव या पाच पोलीस ठाण्यांची जबाबदारी आहे. येथे तातडीने उपविभागीय पोलीस अधिकारी मिळणे गरजेचे आहे. उमरखेड पोलीस ठाणे संवेदनशील असून तालुक्यातील काही गावे कायम संवेदनशील असतात. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून प्रभारी अधिकारी आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागही शाखा अभियंता प्रभारावर चालवित आहे. उपमाहिती कार्यालयात माहिती सहायकाचे पद गेल्या १४ वर्षांपासून रिक्त आहे.

तालुका कृषी कार्यालयसुद्धा प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर आहे. सहायक निबंधक सहकारी संस्था कायार्लयसुद्धा प्रभारावरच आहे. दस्त नोंदणीचे काम, खरेदी-विक्री, वारसा हक्क नोंदणी करणारे दुय्यम निबंधक कार्यालयसुद्धा गेल्या पाच वर्षांपासून प्रभारी आहे. मालमत्तेची नोंदणी करणारे उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालय गेल्या १० वर्षांपासून प्रभारावर आहे. पंचायत समितीला सध्या कायमस्वरूपी गटविकास अधिकारी मिळाले; परंतु त्यांच्याकडे पुसदचा प्रभार असल्यामुळे तीन दिवस ते पुसद अन् तीन दिवस उमरखेडला राहतात. परिणामी त्यांचे कार्यालयाकडे दुर्लक्ष होते.

बॉक्स

शिक्षणाचाही होतोय खेळखंडोबा

कोरोनाकाळात अगोदरच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला. त्यात गटशिक्षणाधिकारी पण प्रभारी आहे. त्यांचा व्यवस्थेवर वचक नाही. वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील आरएफओचे पद रिक्त झाले. ते चढाओढीच्या कारणाने अद्यापही भरले गेले नाही. एकात्मिक महिला बालविकास अधिकारी हे पद गेल्या ७ वर्षांपासून प्रभारावर आहे. तालुक्यात कार्यक्षम अधिकारी यावेत, त्यांच्या माध्यमातून प्रशासनात कार्यतत्परता, लोकाभिमुखता निर्माण व्हावी यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.

कोट

तालुक्यातील अनेक कार्यालयांतील मुख्य अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. ही सर्व पदे त्वरित भरण्यासंदर्भात अहवाल संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविणार आहे.

डॉ. व्यंकट राठोड, उपविभागीय अधिकारी, उमरखेड.