...अन्यथा शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणे मुश्कील, ई-पीक नोंदणीत अडचणीच अडचणी

राज्यात ८० लाख शेतकरी सातबाऱ्यांची नोंद आहे.

यवतमाळ : ई-पीकपाहणी सर्वेक्षणासाठी व्हर्जन २ हे नवे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील पीकपेरा नोंदवायचा आहे.  परंतु आयटी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत बहुतांश शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे पेरणी झाल्यानंतर तीन महिने लोटले तरी राज्यातील ६१ लाख शेतकऱ्यांना ई-पीकपाहणी सर्वेक्षणाची नोंद करता आलेली नाही. यात अमरावती आणि कोकण विभाग सर्वांत मागे पडले आहेत. 

राज्यात ८० लाख शेतकरी सातबाऱ्यांची नोंद आहे. एक कोटी हेक्टर खरिपाखालील लागवड क्षेत्र आहे. साधारणतः १५ सप्टेंबरनंतर सातबाऱ्यावर पीकपेरा चढविला जातो. यासाठी ई-पीकपाहणी सर्वेक्षणाचा आधार घेतला जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपली नोंद केली अशा शेतकऱ्यांच्याच सातबाऱ्यावर पिकाचे क्षेत्र ई-पीकपाहणी सर्वेक्षणावरून नोंदविले जाणार आहे. राज्यात आतापर्यंत १९ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांनी ई-पीकपेरा नोंदविला आहे. 

६१ लाख शेतकरी सर्वेक्षणापासून दूर आहेत. याला अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे अनेकांकडे स्मार्ट फोन नाही. ज्यांच्याकडे फोन आहे त्यांची स्टोरेज कॅपेसिटी कमी आहे. यामुळे ई-पीकपाहणी सर्वेक्षणाचे व्हर्जन २ डाउनलोड करताना अडचणी येत आहेत. काहींना आयटी तंत्रज्ञानाची पुरेशी माहिती नाही.

- नुकसानीची मदत मिळण्यात अडचणी येणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढताना दर्शविलेले क्षेत्र सातबाऱ्यावर नसेल तर शेतातील पेरणी निरंक भासेल. 
- यामुळे नुकसानीच्या काळात कुठल्या पिकाचे नुकसान झाले हे न कळाल्याने मदत मिळणार नाही, तर दुसरीकडे हमी केंद्रावर शेतमाल विकताना पेराक्षेत्र किती आहे हे पाहिले जाणार आहे. 
- यानंतर हमी केंद्रात शेतमालाची खरेदी होणार आहे. याशिवाय शासनाच्या विविध योजनांसाठी याचा अवलंब होणार आहे.