ईपीएस पेन्शनर्सची अर्थसंकल्पात निराशा

ईपीएस योजनेतील निवृत्तीवेतन धारकांचे पेन्शन वाढविण्यासाठी सतत संघर्ष सुरू आहे. असे असतानाही अर्थसंकल्पात ईपीएसचा साधा उल्लेखही करण्यात आला नाही. त्यामुळे सध्या असलेले मासिक एक हजार हेच किमान पेन्शन यापुढेही निवृत्तीवेतनधारकांना स्वीकारावे लागणार आहे. काही सदस्यांना तर यापेक्षाही कमी पेन्शन दिली जात आहे.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । संतप्त प्रतिक्रिया, खासदार, श्रममंत्रालयाच्या धोरणांवर आज करणार चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : केंद्र सरकारने शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशभरातील ‘ईपीएस-९५’ या योजनेतील कोट्यवधी पेन्शनर्सची घोर निराशा केली आहे. त्यामुळे पेन्शनर्समध्ये संतापाची भावना असून रविवारी अमरावती येथे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
ईपीएस योजनेतील निवृत्तीवेतन धारकांचे पेन्शन वाढविण्यासाठी सतत संघर्ष सुरू आहे. असे असतानाही अर्थसंकल्पात ईपीएसचा साधा उल्लेखही करण्यात आला नाही. त्यामुळे सध्या असलेले मासिक एक हजार हेच किमान पेन्शन यापुढेही निवृत्तीवेतनधारकांना स्वीकारावे लागणार आहे. काही सदस्यांना तर यापेक्षाही कमी पेन्शन दिली जात आहे. त्यात आता वाढ होण्याची शक्यता मावळली आहे. तसेच जादा वेतनावर आधारित पेन्शनचा मुद्दाही अर्थसंकल्पात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे.
शनिवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगासाठी ९ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली. मात्र ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग यांची देशातील साडेतेरा कोटीही संख्या लक्षात घेता आता प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगाच्या वाट्याला प्रतीमाह फक्त ६१ रुपये येणार आहेत. ही बाब हास्यास्पद असल्याचे मत निवृत्तीवेतनधारकांनी व्यक्त केले.राजकीय इच्छाशक्तीविना ईपीएस पेन्शनधारकांकडे दुर्लक्ष झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. श्रम व रोजगार मंत्रालयाने याबाबतीत पेन्शनर्सचे नुकसान केल्याचे मत संघर्ष समितीचे सचिव कविश डांगे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळेच या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी रविवारी अमरावती येथे संघर्ष समितीची बैठक बोलावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्रम मंत्रालयावर रोष
बजेटमध्ये पेन्शनर्ससाठी तरतूद करण्याबाबत केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने अर्थमंत्रालयाला प्रस्तावच दिला नाही, असा योजनेच्या सदस्यांचा आरोप आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची सर्वत्र एक सारखी अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवालही संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे. सर्व खासदार आणि मंत्र्यांकडे आता आक्रमक पाठपुरावा करण्याचा मनोदय पेन्शनर्सने व्यक्त केला.

अनेक ज्येष्ठ नागरिक दुर्धर आजाराने ग्रस्त
ज्येष्ठ नागरिकांबाबत देशात वेळोवेळी विविध प्रकारचे अहवाल तयार केले जातात. मात्र अर्थ संकल्पात त्यांच्या संदर्भात ठोस तरतूद होत नसेल तर या अहवालांचा उपयोग काय असा प्रश्न संघर्ष समितीचे सचिव कविश डांगे यांनी उपस्थित केला आहे. किमान निवृत्ती वेतनासाठी संघर्ष करणारे हजारो निवृत्ती वेतनधारक आज विविध दुर्धर आजारांनी ग्रस्त आहे. उपचाराचीही व्यवस्था करणे कठीण आहे. अशा वेळी अर्थ संकल्पात भरीव तरतुदींची मागणी आहे.