समाज कल्याण विभागाच्या खासगी कर्मचाऱ्यांवर गंडांतर

समाज कल्याण विभागांतर्गत येणारी कार्यालये आणि संस्थांमध्ये कार्यरत खासगी कर्मचाऱ्यांवर गंडांतर आले आहे. कर्मचारी पुरविणाऱ्या कंपन्यांशी झालेला करार संपुष्टात आल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांवर रोजगार शोधण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देकरार संपला स्थानिक व्यवस्थेचा सुचविला पर्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : समाज कल्याण विभागांतर्गत येणारी कार्यालये आणि संस्थांमध्ये कार्यरत खासगी कर्मचाऱ्यांवर गंडांतर आले आहे. कर्मचारी पुरविणाऱ्या कंपन्यांशी झालेला करार संपुष्टात आल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांवर रोजगार शोधण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, कामे करून घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर व्यवस्थेचा पर्याय समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांनी सुचविला आहे.
समाज कल्याण विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृह, निवासी शाळा, सामाजिक न्याय भवन, इमारत आदी ठिकाणी कामे करण्यासाठी माळी, सुरक्षा व्यवस्था आदींसाठी शेकडो कर्मचारी दोन कंपन्यांमार्फत नियुक्त करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात दोन कंपन्यांनी या कामासाठी कर्मचारी पुरविले. आता या कंपन्यांचा करार संपुष्टात आला आहे.
सदर कंपन्यांमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना आठ ते दहा हजार रुपये मानधन दिले जात होते. या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून कार्यालयविषयक विविध कामे करून घेतली जात होती. आता या कर्मचाऱ्यांना कमी केले जाणार आहे. पर्यायाने त्यांच्यापुढे रोजगार शोधण्याची वेळ आली आहे. आता या सर्व कामांसाठी स्थानिक पातळीवर व्यवस्था केली जावी, असे समाज कल्याण आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य पुणे) मिलिंद शंभरकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.

कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा
समाज कल्याण विभागात स्थायी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामांची गती मंदावली जाते. बहुतांश कामे कंपन्यांकडून नियुक्त कर्मचाऱ्यांकडूनच करून घेतली जातात. आता या कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आल्याने समाज कल्याण विभागाची प्रशासकीय कामे आणखी रेंगाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.