निधी वाटपात होतोय भेदभाव विकासकामे करायची तरी कशी ?

जिल्हा नियोजन समिती : भाजप आमदार बोदकुरवार यांचा बैठकीत सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी दिला जातो. निधी वितरित होऊनही कामे पूर्ण न झाल्याने काही विभागांकडे पडून राहतो. जिल्हा परिषदेकडे दोन वर्षांपूर्वीचे २१ कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. याबद्दल पालकमंत्री संजय राठोड यांनी नाराजी व्यक्त करीत जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेला खडेबोल सुनावले. याप्रकरणी संबंधितांकडून खुलासा घेण्याचे निर्देश दिले आहे. दरम्यान सत्ताधारी भाजपचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांनी विकास कामासाठी निधी वाटप करताना भेदभाव होत असल्याचा आरोप केल्याने ही बैठक गाजली.

नियोजन भवनात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी ही बैठक पार पडली. बैठकीला खासदार संजय देशमुख, खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार मदन येरावार, आमदार प्रा. डॉ. अशोक उईके, आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, आमदार इंद्रनील नाईक, आमदार नामदेव ससाने, आमदार डॉ. संदीप धुर्वे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, सहायक जिल्हाधिकारी सुहास गाडे, लघिमा तिवारी, नियोजन उपायुक्त सुशील आगरेकर, जिल्ला नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज असल्याने विभागप्रमुख निधी खर्ची करण्याकडे कानाडोळा करीत आहेत. यातून लोकप्रतिनिधींकडून निधी खेचून आणण्याचा प्रयत्नाला हरताळ फासला जातो. योजनेतून मंजूर निधी कोणत्याही परिस्थितीत अखर्चित राहता कामा नये.

विशेषतः जिल्हा परिषदेअंतर्गत यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री राठोड यांनी दिले. गेले काही दिवस सतत पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल शासनास पाठविण्यात आला आहे. लवकरच वाढीव दराने मदतनिधी जिल्ह्याला प्राप्त होईल. त्याचे वितरण लवकर केले जावे, अशी सूचना करण्यात आली. या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर निधी विभागांनी लवकरात लवकर खर्च करावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. बैठकीला विशेष निमंत्रित सदस्य क्रांती राऊत, सदबाराव मोहटे, सीताराम ठाकरे, अब्दुल वहाब अब्दुल हलिम उपस्थित होते. 

दरम्यान या बैठकीत वणीचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांनी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला समान निधीचे वाटप करण्याची गरज आहे. मात्र, निधी देताना भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला. काही मतदारसंघात जास्तीचा निधी दिला जात आहे, तर काही मतदारसंघांना वंचित ठेवले जात असल्याबाबत त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. या तक्रारीची चर्चा बैठकीनंतरही अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांत रंगल्याचे दिसून आले.

...तर दाखल करा विमा कंपनीविरुद्ध गुन्हा
मागील वर्षी पीकविमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या सूचना देऊनही विमा कंपनीने त्यांना भरपाई देण्याचे नाकारले. जिल्हाधि- काऱ्यांनी सुनावणीत भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तेच आदेश मंत्रालयात सचिवांनी कायम ठेवून भरपाईच्या सूचना केल्या. तरीही कंपनी टाळाटाळ करीत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली असता कंपनीला आठ दिवसांत नुकसाईभरपाई देण्याची नोटीस द्या. त्यानंतरही भरपाई न दिल्यास कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीत आमदार बोदकुरवार काय म्हणाले?
सन २०१३ मध्ये निघालेल्या शासन परिपत्रकानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर जिल्हा विकास नियोजन निधीचे वितरण अपेक्षित आहे. परंतु गेल्या काही वर्षात हा निधी वाटप करताना दुजाभाव केला जात आहे. विशेषतः वणी, राळेगाव, केळापूर आणि उमरखेड या चार तालुक्यावर अन्याय केला जात असल्याची तोफ आमदार बोदकुरवार यांनी या बैठकीत डागली. विकासका- मांसाठी निधीच मिळणार नसेल तर कामे होणार कशी, असा प्रश्न करीत निधी वाटपात समतोल राखला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली.